फोटो :फाइल तस्बिर
काठमाडौं : मस्यौदा समितिले तयार गरेको संविधानको पहिलो मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत भएर जनतासमक्ष जाँदैछ। ३७ भाग र २९६ धारा रहेको मस्यौदामा धेरै नयाँ प्रावधान छन् भने केही पुरानै व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ।
नाम र सिमाबिनाका आठ प्रदेश,संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको शासकीय स्वरुप, दुई सदानात्मक व्यवस्थापिका, संवैधानिक पदाधिकारीको निरन्तरता,तीन तहको केन्द्रीकृत न्याय प्रणाली,स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना,बहुलवाद नै नयाँ संविधानको मस्यौदाका विशेषता हुन्। मस्यौदाका केही मुख्य व्यवस्थाहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्।
नाम र सिमाबिनाका आठ प्रदेश,संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीसहितको शासकीय स्वरुप, दुई सदानात्मक व्यवस्थापिका, संवैधानिक पदाधिकारीको निरन्तरता,तीन तहको केन्द्रीकृत न्याय प्रणाली,स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना,बहुलवाद नै नयाँ संविधानको मस्यौदाका विशेषता हुन्। मस्यौदाका केही मुख्य व्यवस्थाहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएका छन्।
संघीयताको व्यवस्था
सामर्थ्य र पहिचानमा आधारित नाम र सीमा बिनाका ८ प्रदेशको संघीयताको प्रावधान छ। स्थानीय निकायमा जिल्ला सभा, नगरपालिका र गाउँपालिकाको प्रस्ताव गरिएको छ।जाति, समुदाय, भाषा र संस्कृति संरक्षणका लागि कानुनबमोजिम विशेष संरचना निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
प्रदेशको सीमा संघीय आयोगको सिफारिमा रुपान्तरित संसद्ले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्था छ। सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ। प्रदेशको नाम प्रदेश सभाले नै राख्नसक्ने छ भने स्थानीय निकायको नामबारे मस्यौदामा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन।
शासकीय स्वरुप
संसदीय प्रणालीमै आधारित शासकीय स्वरुप मस्यौदामा राखिएको छ। राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरु सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट ५ वर्षका लागि चुनिने संबैधानिक राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राखिएको छ। एउटै व्यक्ति लगातार तेस्रो कार्यकालका लागि उम्मेद्वार बन्न नपाउने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाको बहुमतबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले प्रमुख कार्यकारी वा सरकार प्रमुखका रुपमा रहने व्यवस्था छ। केन्द्रमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल र प्रदेशमा प्रदेशसभाको सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्नेगरी मन्त्रीमण्डल हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री बन्नका लागि संसद् सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ। गैरसांसद् मन्त्री भएमा ६ महिनाभित्र संसद् सदस्यता प्राप्त नगरेमा पदमा बहाल नरहने प्रावधान राखिएको छ।
प्रदेश प्रमुख राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त हुने व्यवस्था छ। प्रदेश प्रमुख एक प्रदेशमा एकपटकलाई मात्रै हुने गरी प्रावधान राखिएको छ।
दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका
दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रतिनिधिसभामा कुल सदस्य संख्या २७५ रहने छ र यसमध्ये प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ रहने छन् भने समानुपातिकबाट ११० सदस्य रहने छन्।
त्यसैगरी राष्ट्रियसभा कुल सदस्य संख्य ४५ रहने छ। प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा निर्वाचित ४० जना र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ५ जना रहने व्यवस्था छ। ४० जनाको चयन प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय निकायका प्रमुखहरु सम्मिलित निर्वाचक मण्डबाट एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा निर्वाचित हुनेछ।
हरेक प्रदेशमा जनसंख्याका आधारमा २१ देखि ४५ सदस्यीय प्रदेशसभा हुने व्यवस्था छ भने ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित, ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट हुने छन्।
स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना
स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना हुने प्रतिवद्धता मस्यौदामा उल्लेख छ। संविधान जारी भएको ६ महिना भित्र गठन हुने स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगको कार्यकाल एक वर्षको हुनेछ।
गाउँपालिका र नगरपालिका प्रमुख/उपप्रमुखबाट निर्वाचित ११ सदस्यीय संयोजनकारी निकायका रुपमा जिल्लासभा रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै स्थानीय निकायअन्तर्गत गाउँपालिका १७ र नगरपालिका २१ सदस्यीय रहने व्यवस्था मस्यौदामा छ।
संक्रमणकालीन ब्यवस्था
संबैधानिक निकायका पदाधिकारी पुर्ननियुक्ती भइरहनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। संविधान प्रारम्भ भएको एक महिना भित्र नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुनिने व्यवस्था छ।संविधान लागू भएको ६ महिना भित्र स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
राज्यको परिभाषा र बहुलवाद
मस्यौदामा राज्यको परिभाषा यसरी राखिएको छ, 'नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्तासम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख, गणतन्त्रात्मक, बहुजातीय राज्य हो।'
संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत विषय समेत संघीय संसदको दुई तिहाईले संसोधन गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था राखिएको छ। नेपालको स्वाधिनता, सार्वभौमिता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई मात्र अपरिवर्तनीय भनेर राखिएको छ।
बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुने व्यवस्था पनि संविधानमा राखिएको छ।
तीन तहको अदालत
केन्द्रीकृत संरचनाअन्तर्गत सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी न्यायपालिका तीन तहको हुने व्यवस्था छ।आवश्यकताअनुसार स्थानीय अदालत पछि कानुन बनाएर गठन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।