तथ्यपरक

मोहनविक्रम सिंह
धर्मनिपेक्षतालाई सर्वप्रथम दुई अर्थमा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ : प्रथम, राज्यसितको त्यसको सम्बन्धको सन्दर्भमा । द्वितीय, नेपालको तात्कालिक राजनीतिमा त्यसको राजनैतिक प्रयोगको सन्दर्भमा ।

मोहनविक्रम सिंह

राज्यसितको सम्बन्धको सन्दर्भमा धर्मनिरपेक्षतालाई धर्म सापेक्षासित तुलना गरेर हेर्नुपर्दछ । धर्म सापेक्षताको अर्थ राज्यको कुनै धर्म हुन्छ भन्ने हो ।

संसारका कैयौं देशहरु धर्मसापेक्ष छन्, जस्तै कि पहिले नेपाल धर्म सापेक्ष देश थियो भने अहिले अरब वा खाडीका कैयौं देशहरु धर्म सापेक्ष छन् । उनीहरुले मुस्लिम धर्मलाई राज्यको धर्म बनाएका छन् । त्यहाँ मुस्लिम धर्मका आधारमा कानुन बन्दछ वा राज्यको सञ्चालन हुन्छ ।

राणाकालदेखि नै नेपाल हिन्दू राष्ट्रको रुपमा थियो । त्यसको विपरीत धर्मनिरपेक्ष हुनुको अर्थ राज्यको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने हुन्छ । राज्यका अगाडि सबै धर्म बराबर हुन्छन् । कुनै धर्मलाई आधार बनाएर कानुन बन्दैन । कुनै धर्मका नियमअनुसार राजकाजको सञ्चालन हुँदैन ।

तर, अर्कातिर धर्म निरपेक्षताको अर्थ कुनै धर्म वा धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि रोक लगाइन्छ भन्ने पनि होइन । कुनै धर्म निरपेक्ष देशमा आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्न सबै जनता स्वतन्त्र हुन्छन् ।

धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्नुको स्पष्ट अर्थ राज्य धर्मसापेक्ष हुनु पर्दछ भन्ने नै हो । नेपालको सन्दर्भमा धर्म सापेक्षताको अर्थ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दछ भन्ने नै हो । यो कुरा यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि अहिले जसले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरिरहकेका छन्, उनीहरुले नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दछ भन्ने आवाज पनि उठाइरहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा धर्म निरपेक्षता

यो कुरा दिनको उजेलो झैं प्रष्ट छ, राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि हिन्दू धर्मलाई राजनैतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न भैरहेको छ

धर्मनिरपेक्षतालाई नेपालको राजनीतिको सन्दर्भमा कसरी प्रयोग गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ? त्यसबारे विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हिन्दू धर्मलाई घोषितरुपले नै हिन्दू राजासित जोडेर प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न भैरहेको छ । त्यसले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दछ भन्ने कुरा उठाइरहेका छन् । एकातिर, राजावादीहरुले सनातन हिन्दू धर्म र राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको कुरा गरिरहेका छन् भने, अर्कातिर, पूर्वराजाले आफ्नो धार्मिक यात्रा वा आजापूजाका कामहरुलाई बढाएर आफूलाई धर्मको प्रतीकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । ती दुबै विन्दुहरु एकै ठाउँमा मिल्दछन् वा ती दुबैको उद्देश्य एउटै हो : नेपालमा कायम भएको गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्नु ।

यो कुरा दिनको उजेलो झैं प्रष्ट छ, राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाका लागि हिन्दू धर्मलाई राजनैतिक हतियारका रुपमा प्रयोग गर्ने प्रयत्न भैरहेको छ । अर्का शब्दमा प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्न नै धर्मनिरपेक्षताको पनि विरोध भैरहेको कुरा पनि प्रष्ट छ । यसरी आज देशमा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध चलिरहेको अभियान गणतन्त्रका विरुद्धको सुनियोजित षडयन्त्र हो भन्ने कुरामा कुनै शंका रहन्न ।

धर्मनिरपेक्षताको विरोधको सन्दर्भमा यी प्रश्नहरुमाथि पनि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रथम, के धर्मसापेक्षतालाई अपनाउनु वा नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउनु सही हुने छ ? द्वितीय, के नेपालमा कायम भएको गणतन्त्रलाई समाप्त गरेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्नु सही हुनेछ ?

अहिले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्ने वा मस्यौदा संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउन मत प्रकट गर्ने सबै नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने उद्देश्यद्वारा नै अभिप्रेरित छन् भन्ने होइन । तर, धर्मनिरपेक्षताको विरोधको तार्किक निष्कर्ष देशलाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्ने नै हुनेछ ।

जसले अहिले संगठित र योजनावद्ध प्रकारले धर्मनिरपेक्षताको विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरुको उद्देश्य, राजतन्त्रको पुनस्र्थापना नहुँदासम्म उनीहरुले बेग्लाबेग्लै प्रकारले आफ्नो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिरहने छन् ।

संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई सामेल गर्ने वित्तिकै उनीहरुको धर्म मान्ने स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ भन्ने होइन

अहिले त्यसका लागि धर्मनिरपेक्षताको विरोध वा हिन्दू धर्मको आडमा आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् भने आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्न भोलि उनीहरुले बेग्लाबेग्लै नयाँ तरिकाहरु पनि अपनाउन सक्दछन् ।

यसरी कतिपय पक्षहरुको धर्मनिरपेक्षताको विरोध वा संविधानमा धर्मनिरपेक्षतालाई हटाउने विचारहरुका पछाडिको नियत प्रतिगामी नभए पनि जान वा अञ्जानमा त्यसरी प्रकट गरिएका विचारहरुबाट अन्तमा प्रतिगामी राजनीतिलाई नै मद्दत पुग्ने कुरा प्रष्ट छ ।

धर्म निरपेक्षतामा धार्मिक स्वतन्त्रता हरण हुँदैन

भारत धर्मनिरपेक्ष देश हो । त्यहाँ अन्य सबै  धर्मावलम्बीहरु जस्तै हिन्दूहरुलाई पनि आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता छ

देशमा ठूलो संख्यामा हिन्दू धर्मावम्बीहरु छन् । अन्य सबै धर्मावलम्बीहरुलाई झैं हिन्दू धर्मालम्बीहरुलाई पनि आफ्नो धर्म मान्ने धार्मिक स्वतन्त्रता छ । संविधानमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई सामेल गर्ने वित्तिकै उनीहरुको धर्म मान्ने स्वतन्त्रता समाप्त हुन्छ भन्ने होइन ।

भारत धर्मनिरपेक्ष देश हो । त्यहाँ अन्य सबै  धर्मावलम्बीहरु जस्तै हिन्दूहरुलाई पनि आफ्नो धर्म मान्ने स्वतन्त्रता छ । त्यहाँ हिन्दूहरुका हजारौं मन्दिर, तीर्थ वा सम्प्रदायहरु छन् । तिनीहरुमाथि कुनै प्रतिवन्ध लगाएको छैन । त्यसै गरेर नेपाललाई पनि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गर्ने वित्तीकै हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको धार्मिक स्वतन्त्रतामा कुनै बाधा पुग्दछ भन्ने होइन ।

जसले धर्मनिरपेक्षताको आडमा प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्न वा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न चाहन्छन्, उनीहरुले जनतामा देश धर्मनिरपेक्ष भएमा हिन्दू धर्ममा आँच पुग्ने डर वा त्रास देखाएर धर्म निरपेक्षताका विरुद्ध जनमत तयार पर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन्, जसको उद्देश्य पुनः राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि आधार तयार पार्नु हो । त्यस प्रकारको मित्थ्या प्रचार वा दवाबको असर पहिले धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा भएका वा मस्यौदा संविधानमा त्यो अवधारणा सामेल गर्न तयार भएका कैयौं शीर्षस्थ नेताहरुमा पनि परेको देखिन्छ ।

नेपालमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरु बहुसंख्यामा भए पनि देशमा अन्य धर्मावलम्बीहरु पनि छन् । त्यसरी नेपाल बहुधार्मिक देश हो र मस्यौदा संविधानमा त्यो कुरा सही र स्पष्ट तरिकाले व्याख्या गरिएको छ ।

त्यो अवस्थामा कुनै धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउनुको अर्थ अन्य धर्मप्रति भेदभावको नीति अपनाउनु हुन्छ । त्यस प्रकारको भेदभावको नीतिबाट राष्ट्रिय सदभाव, एकता वा राष्ट्रियतामा पनि खलल पुग्ने सम्भावना हुन्छ । देशमा साम्प्रदायिक तनाब पैदा हुने सम्भावना रहन्छ । त्यही प्रकारको स्थितिमा संसारका कैयौँ देशहरुमा धार्मिक युद्धहरु भएका वा देश समेत खण्डित भएका उदाहरणहरु पनि पाइन्छन् ।

यो कुरा खालि धर्मको क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुँदैन । जब कुनै पार्टी वा समुदायको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्दछ वा त्यसप्रति भेदभावको नीति अपनाइन्छ, ती पीडित धर्मावलम्बीहरुमा स्वभावः असन्तोष र विरोधको भाव पैदा हुन्छ । त्यही स्थितिमा विद्रोहहरु पनि हुने गर्दछन् ।

धार्मिक भेदभावको नीतिबाट समाजमा जुन असन्तोष, विरोध वा असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न हुन्छ, त्यसको समाधान धर्मनिरपेक्षता नै हो । धर्म निरपेक्षताले सबै धर्मप्रति समभाव राख्दछ । त्यसरी त्यसबाट सबै धर्महरुका बीचमा सदभाव वा एकता कायम गर्न मद्दत पुग्दछ ।

देशमा विद्यमान विभिन्न धर्महरुमध्ये हिन्दूधर्मलाई नै राज्यको धर्म बनाउनु पर्दछ भन्ने सोचाइ एकाधिकारवादी सोचाइ हो । तर, यहाँ के कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ भने हिन्दूधर्मलाई राज्यको धर्म बनाउँदैमा त्यसबाट हिन्दू धर्मावलम्बीहरुलाई कुनै फाइदा हुँदैन । त्यसै गरेर धर्मनिरपेक्षतालाई अपनाएको कारणले पनि उनीहरुको धर्मलाई कुनै नोक्सान पुग्दैन ।

हिन्दू धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउने वा धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध चल्ने कुनै पनि अभियानसित हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको धर्मप्रतिको आस्था वा क्रियाकलापसँग कुनै सम्बन्ध राख्दैन । त्यसरी धर्मनिरपेक्षताका विरुद्धको अभियान खालि आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न धर्मलाई उपयोग गर्ने प्रतिगामी शक्तिहरुको खेल मात्र हो ।

कुनै धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउनुको अर्थ अन्य धर्मप्रति भेदभावको नीति अपनाउनु हुन्छ । त्यस प्रकारको भेदभावको नीतिबाट राष्ट्रिय सदभाव, एकता वा राष्ट्रियतामा पनि खलल पुग्ने सम्भावना हुन्छ

संसारमा कैयौं साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी शक्तिहरुले पनि धर्मको आडमा आफ्ना प्रतिक्रियावादी, साम्राज्यवादी वा विस्तारवादी उद्देश्यहरु पूरा गर्न प्रयत्न गरेका कैयौं उदाहरणहरु छन् । ब्रिटिस साम्राज्यवादले इसाइ धर्मलाई आफ्नो साम्राज्य विस्तारको माध्यम बनाएको कुरा आमरुपमा थाहा भएको कुरा हो ।

अहिले पनि साम्राज्यवादीहरुले इसाइ धर्मलाई आफ्ना साम्राज्यवादी उद्देश्यहरु पूरा गर्न उपयोग गर्ने गरेका छन् र त्यसका लागि अरबौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन् । मानिसहरुले ठूलो संख्यामा इसाई धर्म अपनाउनुको पछाडि त्यो धर्मप्रतिको आस्थाले कम, तर त्यसका आधारमा प्राप्त हुने भौतिक वा आर्थिक लाभहरुले बढी काम गरेको कुरा प्रष्ट छ ।

कुनै समयमा मुस्लिम धर्मले पनि राज्य विस्तारका उद्देश्यहरु पूरा गर्न त्यसलाई उपयोग गर्ने गरेको थियो भने अहिले पनि इस्लामिक आतंकवादीहरुले आफ्ना आतंकवादी कारवाहीहरुलाई अगाडि बढाउन मुस्लिम धर्मलाई व्यापक रुपले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । त्यसबाट स्वयं मुस्लिम धर्मावलम्बीहरु नै धेरै पीडित हुने गरेका छन् । ठीक त्यही प्रकारले नेपालमा राजावादीहरुले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि हिन्दू धर्मलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।

धर्मका आडमा विभिन्न प्रकारका प्रतिक्रियावादी उद्देश्यहरु पूरा गर्ने प्रयत्न वास्तवमा धर्मको दुरुपयोग नै हो । कुनै पनि धर्मका सच्चा अनुयायीहरुका लागि धर्मको आडमा चल्ने त्यस प्रकारको षडयन्त्रले कुनै अर्थ राख्दैन ।

धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त धर्मसापेक्षताको सिद्धान्तका विरुद्धको लामो संघर्ष पछि विकसित सिद्धान्त हो । पहिले संसारका सबैजस्तो देशहरुमा राज्यहरु अनिवार्य रुपले धर्मसित जोडिएका थिए ।

विभिन्न देशहरुमा कानुन वा राज्यको सञ्चालन धर्मको नियमहरु अनुसार नै चल्दथ्यो भने कतिपय अवस्थामा धर्मको राज्यमाथि पूरै नियन्त्रण हुन्थ्यो, जस्तो कि युरोपमा चर्च वा पोपद्वारा राज्यमाथि नियन्त्रण । त्यो नियन्त्रणका विरुद्ध यूरोपमा बैचारिक वा राजनीतिक रुपमा कैयौं ठूला संघर्षहरु भएका थिए ।

नेपाल र भारतमा धर्मको प्रभाव
भारत वा नेपालमा राज्यको कानुन वा राज्यको काममा धर्मको कति धेरै प्रभाव थियो ? त्यो आम रुपमा थाहा भएको कुरा हो ।

भारतमा शताब्दीयौंसम्म हिन्दू धर्मको मान्यताअनुसार नै सतिप्रथा कायम रहेको थियो । त्यो प्रथा अन्तर्गत कति ठूलो संख्यामा महिलाहरुलाई ज्यूँदै चितामा जलाइएको थियो ? त्यसको कुनै हिसाब छैन ।

अहिले पनि समाजमा प्रचलित विभिन्न धार्मिक प्रचलनहरुका कारणले परिवारभित्र महिलाहरु, दलित वा आम जनता विभिन्न प्रकारले उत्पीडित हुने गरेका छन्

हामीले आन्तरिक रुपमा सुन्ने प्रयत्न गर्ने हो भने त्यसरी ज्यूँदै चितामा जल्दा उनीहरुलाई पुगेको पीडा वा दुःखलाई अहिले पनि महसुस गर्न सक्दछौं । त्यो क्रुरता र बर्बरताको लामो कथा हो । त्यो प्रथाका विरुद्ध भारतमा लामो सुधार आन्दोलन चल्यो र त्यसको असर नेपालमा पनि पर्‍यो । त्यसको परिणामस्वरुप नै नेपालमा पनि सतिप्रथाको अन्त्य भयो ।

सनातन हिन्दू धर्म वा मनुस्मृति आदि ग्रन्थहरुका आधारमा नै महिला वा दलितप्रति कैयौं प्रकारका भेदभावपूर्ण वा हिंसात्मक कानुनहरु बनेका थिए । उनीहरुबाट मुक्त हुनका लागि अहिले पनि हाम्रो देशमा विभिन्न प्रकारका मुक्ति आन्दोलनहरु चलिरहेका छन्, जस्तो कि महिला मुक्ति आन्दोलन, दलित मुक्ति आन्दोलन ।

यदि सनातन धर्मका आधारमा बनेको त्यस प्रकारका रीति-थिति वा चलनहरु सही हुन्थे भने त्यस प्रकारका आन्दोलनहरुको कुनै आवश्यकता नै हुँदैनथ्यो । राजतन्त्रको सत्ता, पुरुषलाई बहुविवाहको स्वतन्त्रता, छुवाछुत प्रथा आदि जस्ता विकृत र अमानवीय चलनहरु सनातन हिन्दू धर्मका नै परिणामहरु थिए ।

हिन्दू धर्मले त्यसप्रकारका सयकडौं, हजारौं रीति-थिति वा चालचलनहरु समाजमा कायम गरेको थियो, अहिले पनि विभिन्न रुपमा तिनीहरुलाई प्रश्रय दिने काम भइरहेको छ र तिनीहरुका जरा समाजमा धेरै तलसम्म फैलिएका छन् । खालि सनातन हिन्दू धर्मका विरुद्धको जागरण वा आन्दोलनका कारणले नै त्यसप्रकारका अन्यायपूर्ण वा भेदभावपूर्ण रीति-थिति वा चालचलनहरु हट्दै तथा त्यस प्रकारका कैयौं कानूनहरुमा सुधार हुँदै गयो ।

तर, अहिले पनि अझै उच्चस्तरमा सांस्कृतिक रुपान्तरणमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ । अन्य देशहरुमा धार्मिक रुपमा पनि कैयौं सुधार आन्दोलनहरु चलेका छन् । तर, हाम्रो देशमा त्यस प्रकारको कुनै पृष्ठभूमि नै छैन भने पनि हुन्छ । त्यसको परिणामस्वरुप अहिले २१ औं शताब्दिमा पनि हाम्रो देशमा धार्मिक कट्टरपन्थी सोचाइहरु प्रसस्त पाइन्छन् र त्यस प्रकारका सोचाइहरुले धर्मका आधारमा राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न चाहने प्रतिगामी शक्तिहरुलाई बल पुग्ने गर्दछ ।

युरोपमा धार्मिक कट्टरवादका विरुद्धको जागरण र सुधार आन्दोलनको लामो इतिहास छ । त्यस सन्दर्भमा पुर्नजागरणको इतिहास विशेष रुपले प्रसिद्ध छ, जो राज्यमाथि धर्मको प्रभूत्वका विरुद्ध संघर्ष थियो । त्यो संघर्षको परिणाम स्वरुप नै कैयौं पुराना मध्येयुगीन धार्मिक मान्यताहरु समाप्त हुँदै गए र राज्यमाथिको धर्मको प्रभूत्व समाप्त हुँदै गयो । र, राज्य तथा धर्म एक अर्काबाट अलग हुँदै गए । त्यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा नै धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तको विकास भयो, जसले राज्य र धर्मलाई एक अर्काबाट अलग गर्न विश्वव्यापी रुपमा नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।

भारतमा पनि धार्मिक सुधार आन्दोलनको लामो इतिहास छ र त्यसले समाजमा जागरण ल्याउन धेरै नै मद्दत पुर्‍याएको छ ।

मुस्लिम देशहरुका उदाहरणहरु पनि हाम्रा अगाडि छन् । इस्लामिक आतंकवादीहरुले मुस्लिम महिलाहरुलाई सामान्य शिक्षा प्राप्ती गर्ने वा अफिसमा काम गर्ने अधिकारको पनि विरोध गर्दछन् । त्यसका लागि महिलाहरुमाथि दण्ड दिने वा ज्यानसम्म लिने काम गर्दछन् ।

कैयौं मुस्लिम देशहरुमा बुर्का नलगाइकन हिँड्न मनाही छ र त्यो नियमको उल्लंघन गरेमा कडा सजायँ दिने पनि गरिन्छ । पुरुषलाई एकैसाथ कैयौं महिलाहरुसित विवाह गर्ने छुट छ । पत्नीहरुलाई पुरुषहरुले स्वेच्छाचारी प्रकारले तलाक दिन सक्दछन् । मुस्लिम देशहरुको पारिवारिक कानूनअनुसार महिलाहरुमाथि कैयौं प्रकारका अत्याचारहरु गर्न छूट छ । यहाँसम्म कि ती मुस्लिम परिवारहरुमा काम गर्ने नेपाली महिलाहरुलाई पनि आफूमाथि हुने विभिन्न प्रकारका अत्याचारहरुका विरुद्ध पुलिस वा अदालतमा उजुरी गर्ने अधिकार हुँदैन ।

नेपालमा हिन्दू धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउने हो भने त्यसले देशलाई कति धेरै प्रतिगमनको दिशामा लैजाने छ ? अञ्दाज गर्न गाह्रो पर्दैन

मुस्लिम पारिवारिक कानूनले नै उनीहरुलाई त्यस प्रकारको अधिकारबाट बञ्चित गर्दछ । सम्बन्ध विच्छेदपछि मुस्लिम महिलाहरुलाई अंश वा सम्पत्ति दिनु पर्दैन । त्यस प्रकारको व्यवस्थामा सुधारका लागि त्यहाँ केही न केही प्रयत्नहरु अवश्य भएका छन् । तर, उपलब्धिहरु एकदम कम वा न्यून छन् ।

मुस्लिम देशहरुमा मात्र होइन, मुस्लिमहरुको बाहुल्यता भएका देशहरुमा पनि उनीहरुको धार्मिक व्यवस्था वा दवावका परिणाम स्वरुप महिलामाथिका कैयौं अन्यायपूर्ण व्यवहारहरुलाई पनि कानुनले नै विशेष सुविधा प्रदान गरेको छ ।

भारत धर्मनिरपेक्ष देश हो । तर त्यहाँका मुस्लिमहरुको दबावमा सरकारले मुसलमानहरुलाई बहुविवाह गर्ने, तीनपटक तलाक-तलाक-तलाक भनेपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने वा सम्बन्ध विच्छेदपछि कुनै सम्पती दिनु नपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

केही दशक पहिले नै साहवानुको मुद्दामा भारतको सर्वाेच्च अदालतले सम्बन्ध विच्छेदपछि पत्नीलाई सम्पती दिनुपर्ने फैसला गर्‍यो । तर, त्यो फैसला मुस्लिम धार्मिक परम्पराका विरुद्ध भएको भनेर भारतव्यापी रुपमा मुसलमानहरुले त्यसका विरुद्ध विरोध वा रोष प्रकट गरेपछि सरकारले सम्बन्ध विच्छेद गरेकी मुस्लिम पत्नीलाई सम्पती दिनुनपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्‍यो ।

माथि उल्लेखित संसारका विभिन्न देशहरुका केही उदाहरणहरुले बताउँछन्, राज्यको कानुन वा राज्यको राजकाजका काममा धर्मले कति धेरै असर पार्ने गरेको छ र त्यसबाट समाज कति धेरै पीडित हुँदै आउनुपरेको छ । त्यसका साथै धार्मिक कट्टरवाद वा धर्मका आधारमा राज्यले कानुन वा नियमहरु बनाउनुपर्ने प्रणालीका विरुद्ध पनि विश्वभरि नै संघर्षहरु चल्दै आएका छन् ।

हाम्रो देशमा पनि राणाकालदेखि नै धर्मका आधारमा कानून बन्ने प्रणाली थियो । त्यो स्थितिमा नै सतिप्रथा, बहुविवाह प्रथा, छुवाछूत प्रथा वा त्यही प्रकारका अन्य कैयौं कानूनहरु बनेका थिए । त्यो स्थितिमा धेरै सुधार भएको छ । तर, अझै पनि हाम्रो देशको राज्यको काम वा कानुनमा धर्म वा सनातन हिन्दू धर्मको धेरै नै असर छ । कैयौं विषयमा कानूनद्वारा कैयौं सुधारहरु गरिए पनि समाजमा जरा गाडेको धार्मिक कट्टरताका कारणले सीमित रुपमा धर्मले गरेको सुधारले पनि समाजमा कुनै सुधार ल्याउन्न वा अत्यन्त कम सुधार ल्याउँछन् ।

कानून आफ्नो ठाउँमा हुन्छ, तर धर्मले कानूनका विरुद्ध पनि समाजमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्दछ । त्यसले गर्दा समाजमा द्वन्द्वका स्थिति पनि उत्पन्न हुन्छ । त्यो द्वन्द्वका क्रममा कैयौं कट्टरपन्थी धार्मिक मान्यताहरु पराजित हुँदै गएका उदाहरणहरु पनि कम छैनन् । तर, धर्मले पनि आफ्नो प्रभूत्वलाई कायम गर्न लगातार प्रयत्न गरिरहन्छ र त्यसको असर अहिले पनि समाजमा धेरै छ ।

धार्मिक आस्थाका आधारमा मानिसहरुले आफ्ना धार्मिक क्रियाकलापहरु गरेमा त्यसबाट समाजलाई कुनै नोक्सान पुग्दैन वा पुग्ने कुरा आउन्न । तर, धर्मका नाममा मानिसहरुले मानिसहरुमाथि नै शोषण वा उत्पीडन गर्न थाल्दछन्, त्यसबाट असन्तुलन वा असहज स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।

अहिले पनि समाजमा प्रचलित विभिन्न धार्मिक प्रचलनहरुका कारणले परिवारभित्र महिलाहरु, दलित वा आम जनता विभिन्न प्रकारले उत्पीडित हुने गरेका छन् । यसप्रकारको पृष्ठभूमिमा धर्मलाई राज्यसित जोड्ने हो भने, धर्म सापेक्षताको सिद्धान्तलाई अपनाउने हो भने वा नेपालमा हिन्दू धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउने हो भने त्यसले देशलाई कति धेरै प्रतिगमनको दिशामा लैजाने छ ? अञ्दाज गर्न गाह्रो पर्दैन । त्यसप्रकारको सोचाइले समाजलाई अगाडि बढाउने भन्दा पछाडि धकेल्ने छ र देशलाई अग्रगमन होइन, प्रतिगमनको दिशामा लैजाने छ ।

सनातन धर्मका नाममा इतिहासले फ्याँकिसकेका सतिप्रथा, बहुविवाह, महिला शिक्षामाथिको नियन्त्रण, छुवाछुत प्रथा आदिलाई पुनस्र्थापना गर्ने हो भने समाज कहाँ पुग्ला ? कसैले पनि अञ्दाज गर्न सक्दछ । तर, स्पष्ट छ, अब कसैले पनि ती प्रचलनहरुको पुनस्र्थापनाको वकालत गर्न सक्दैन ।

तैपनि सनातन हिन्दू धर्मलाई राज्यको धर्म बनाउने सोचाइले एकातिर, देशलाई अग्रगमन होइन, प्रतिगमनको नै दिशामा लैजाने छ भने, अर्कातिर, राजनीतिक रुपमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनालाई आधार तयार पार्नेछ ।

अर्को शब्दमा धर्म निरपेक्षताको विरोध अन्ततः प्रतिगामी राजनीतिक उद्देश्यद्वारा निर्देशित छ । जसले हिन्दू धर्ममाथि विश्वास राख्दछन्, उनीहरुको राजतन्त्रको पुनस्र्थापनासित कुनै सम्बन्ध छैन । देशमा राजतन्त्रको स्थापना भएपछि नै हिन्दू धर्मावलम्बीहरुले आफ्नो धर्म मान्न पाउने, नत्र नपाउने जस्तो कुरा एकदम निम्न स्तरको सस्तो प्रचारवाजी मात्र हो ।

तर, प्रतिगामी शक्तिहरुले वास्तवमा आफ्नो प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्न नै धर्मनिरपेक्षताका विरुद्ध र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा अभियान चलाइरहेका छन् । त्यसरी उनीहरुको मूल उद्देश्य गणतन्त्रका विरुद्ध लक्षित छ ।

यो बुझ्न गाह्रो पर्दैन, धर्म निरपेक्षताको विरोध वास्तवमा गणतन्त्रका विरुद्ध नै केन्द्रित छ र त्यो छद्म वा प्रकट रुपमा गणतन्त्रका विरुद्धको आक्रमण नै हो ।

(बरिष्ठ वामपन्थी नेता सिंह नेकपा मसालका महामन्त्री हुन्)

- See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/07/304738/#sthash.iR53iVwc.dpuf



काठमाडौ, चैत्र २४ - ३० दलीय मोर्चाले मंगलबारबाट गर्ने हडतालले करिब २१ लाख जना कामविहीन बन्ने भएका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार २० लाख ८९ हजार जना कामदारका रूपमा कार्यरत छन् । सन् २००९ मा गरिएको उक्त सर्वेक्षणअनुसार आफैं मालिक आफैं कामदारको संख्या भने ९७ लाख छ । 'आफैं मालिक आफैं कामदारबाहेक २१ लाख श्रमिक जुनकुनै बन्द हडतालले कामविहीन बन्ने हुन्,' नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ -जिफन्ट) का अध्यक्ष विष्णु रिमालले भने । उक्त आधारमा दैनिक ७० करोड रुपैयाँ उद्योगीले त्यत्तिकै खर्च गर्नुपर्ने हुन आउँछ । सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक ८ हजार रुपैयाँ छ । उक्त आधारमा दैनिक र पछिल्लो दिनहरूसँग तुलना गर्दा मुलुकभरका उद्योग प्रतिष्ठानले बन्द हडतालका कारण दैनिक ७० करोड रुपैयाँ त्यतिकै खर्च गर्नुपर्ने भएको हो । ३० दलीय मोर्चाले घोषणा गरेझैं तीन दिन बन्द भए जम्मा २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ त्यत्तिकै खेर जानेछ ।

विभागकै तथ्यांकअनुसार करिब २१ लाखमध्ये ३ लाख जना यातायात क्षेत्रका मात्रै मजदुर हुन् । यी मजदुरले काम गर्ने यातायातको संख्या भने १ लाख १८ हजार ५ सय ४४ वटा छ । यातायात क्ष्ाेत्रमा मात्र १ खर्ब ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ लगानी छ । हडतालका कारण यी सबै सवारी साधन र मजदुर कामविहीन हुने भएका हुन् ।

यति मात्रै नभएर राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान महाशाखाले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार एक दिनको बन्दले मुलुकले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने हुन्छ । सबै प्रकारका सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्न नपाउने भएकाले उक्त रकम गुमाउनुपरेको हो । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलले बन्द गर्छन् । जम्मा बन्द हडतालमध्ये ३६ प्रतिशत बन्द राजनीतिक दलको हुन्छ । उक्त अध्ययन सन् २०१३ मा गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २००८ पछिको ५ वर्षमा मुलुकमा कहाली लाग्दो संख्यामा बन्द हडताल भएका थिए । पाँच वर्षको अवधिमा ४ हजार ४ सय ५१ वटा बन्द हडतालसम्बन्धी घटना भएका थिए । सबैभन्दा बढी ५५ प्रतिशत तराईमा भएको थियो । मुलुकभर सबैभन्दा बढी सन् २०१० मा बन्द हडताल १ हजार २ सय ५ पटक भएको थियो । पाँच वर्षकै अवधिमा सबैभन्दा बढी राजनीतिक दलबाट बन्द हडतालका घटना भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । उक्त अवधिमा ३६ प्रतिशत १ हजार ६ सय २१ दिन राजनीतिक दलले बन्द हडताल गराएका हुन् । बन्द हडतालकै कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन -जीडीपी) मा ० दशमलव ५६ प्रतिशतदेखि २ दशमलव १५ प्रतिशतसम्म क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पाँच वर्षको अवधिमा १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको छ । नेपालमा हुने बन्द हडतालका घटनाका कारण औसतमा प्रतिवर्ष २७ अर्ब रुपैयाँ घाटा भएको छ । सबैभन्दा बढी बन्द भएको वर्ष सन् २०१० मै जीडीपीमा घाटा पुगेको हो । उक्त वर्ष बन्दकै कारण जीडीपीमा २ दशमलव १५ प्रतिशत घाटा भएको हो ।

प्रकाशित मिति: २०७१ चैत्र २४ ०१:२१