संघियता के हो

नेपालमा संघियताको बहस

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात नयाँ संविधान सभाको लेखन कार्य थालनी भैसके पछि सङघीयता, समावेशीकरण र राज्यको पूर्नसंरचना कसरी गर्ने भन्ने बारेमा छलफलका बिषयहरुलाई मुख्य रुपमा लिईता पनि संविधान बन्न सकेन जसका कारण पुन फेरि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव हुन पुग्यो नेपाली राजनीतिज्ञहरुले नयाँ बन्ने संविधानमा संघीयताको अवधारणा व्यवहारिक, भैगोलिक बनावट सामाजिक बनोट र प्रत्येक नेपालीको अपनत्व हुने गरि संघियताको अवधारण पस्तुत गर्नु पक्कै पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताको हितको लागि हुने छ ।

संघियता भनेको के हो  ?

देशमा अहिले संघियताको बारेमा बहस चलिरहेको अवस्थामा आम नेपालीहरुलाई संघियताको बारेमा इच्छुक हुनु अवश्य पनि नैलो बिषय बस्तु होइन तर यस बारेमा आम नेपालीहरुले जानकारी लिनु महत्वपुर्ण हुन आउछ । सरलभाषामा संघीयता भनेको  केन्द्री सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति हो, अथवा राज्यसताका हक र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी संघ र एकाईमा बाँडनुलाई पनि संघियता भन्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनितिक प्रक्रिया नै संधियता हो, बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक,हित र अधिकारको संरक्षण र सिमान्तकृत समुहहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने शासन प्रणाली नै संघियता हो ।

संसारमा संघीयराज्यका विभिन्न स्वरुपहरु छन् । मुख्यतयाः संघीयराज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई तेर्सो समानान्तर प्रणाली र एकात्मक राज्यको शक्ति बाँडफाँडको नियमलाई ठाडो प्रणाली भनिन्छ । 

तेर्सो समानान्तर प्रणाली

यसमा संघीय प्रणालीमा राज्यको शक्तिको बाँडफाँड समानान्तर हिसावले हुन्छ अथवा संघीय राज्यको अर्थ हरेक एकाईलाई आफ्नो बारेमा आफैले निर्णय गर्न पाउने स्वतन्त्रता, आत्म निर्णयको अधिकार र आफ्नो हकमा आफ्नो कानून आफैले बनाउन र कार्यन्वयन गर्न पाउने स्वायत्तताको अधिकारसम्म हुन्छ । तिनै राज्यहरु मिलेर एउटा संघ बन्छ र सो संघले केन्द्रको रुपमा काम गर्दछ, जसलाई राज्यहरुले नै केन्द्रीय संघको रुपमा निश्चित अधिकारहरु प्रदान गरेको हुन्छ ।

ठाडो प्रणाली

केन्द्रले आफ्नो तजविजले आफ्नो अधिकार तल्लो निकायलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण भनिन्छ । एकात्मक राज्य व्यवस्था त्यही प्रक्रियाबाट चल्ने हो । तर संघीय राज्यहरु आफूमा समानान्तर ढंगले चल्दछन् । यसै कारण विकेन्द्रीकरण र शक्तिको साझेदारिता फरक फरक कुरा हुन् तर धेरैले एउटै अर्थमा बुझ्ने र बोल्ने गर्दछन् जुन गलत हो । त्यसै कारण विकेन्द्रीकरणमा माथिको अधिकार तल प्रत्यायोजित मात्र हुन्छ तर संघीय राज्यमा भने संघराज्यहरुका वीच समानताका आधारमा अधिकारहरु बाँडफाँड हुन्छन ।

संघियताका प्रकारहरु

बिश्वमा संघीय संरचनाका विभिन्न मोडेलका रहेका पाईन्छ 

क) एकै ठाँउमा आउन बनेका सङ्घीय संरचना (Coming Together Federalism)

पुराना स्वतन्त्र राज्यहरु आपसमा मिलेर, सम्झौता वा सन्धि गरेर संघ निर्माण गरेका थिए । ती संघीय राज्याहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका , स्विट्जरल्यान्ड , अस्ट्रेलिया , सोभियतसंघ लगायतका पुराना संघीय राज्यहरु यस संरचनामा पर्दछन् ।

ख) एकै ठाँउमा राख्न तथा रहन बनेका संघीयता संरचना (Holding Together Federalism)

 विगतमा एउटै एकाइको रुपमा शासित हुदै आएको एकात्मक राज्यहरुलाई बिभिन्न उप एकाइहरूमा बिभाजन गरी केन्द्र र प्रदेश बीच अधिकारको बाडफाड सहित संरचना खडा भएका छन् , यस्तो संघीय राज्यहरुमा भारत , बेल्जियम , स्पेन , अस्ट्रेलिया आदि छन् । यसलाई जातिगत , भाषिक एबं धार्मिक , भौगोलिक बिबिधता बीच राज्यलाई खण्डित हुन बाट जोगाउन राज्यलाई संगै राख्ने बिधि (ज्यमिष्लन त्यनभतजभच) पनि भनिन्छ । त्यसैले संघियतालाई जाती , भाषा , सस्कृति , ईतिहास र बिबिधता सम्बन्धि समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सबै भन्दा राम्रो राज्ययन्त्र मानिन्छ । अहिले हाम्रो नेपाल पनि यहि बिधिबाट संघिय प्रणाली तिर जादैछ ।

ग) समान अधिकार विभाजन भएका संघिय संरचना -Symmetric Federalism_

सामान्य भाषामा भन्नु पर्दा केन्द्र र संघमा एकैकिसिमबाट संचालन हुनुलाई नै बुझाउछ । संघियतामा आकार , जनसंख्या , भौगोलिक आयतन वा अन्य कुनै बिशेषताहरुलाई ध्यानमा नराखी सबै संघीय एकाइहरूलाई समान अधिकार र केन्द्रमा समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

घ) भिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएका संघिय संरचना -Asymmetric Federalism_

 देशलाई छिन्न भिन्न, विभाजन र विखन्डनका मागलाई रोक्ने उपायका रुपमा यस बादलाई  अपनाएको हुन्छ, यस्तो संघमा केही प्रदेशले अन्य प्रदेशको तुलनामा बिशेष हैसियत र अधिकार पाएका हुन्छन, क्यानाडाको फ्रेन्चभाषी क्युबेक भारतको जम्मु कश्मिर र पपुवा न्यु गिनिमा वगेन्भेल्ला यसका उदाहरण हुन्, 

ङ) सवैलाई एकैठाँउमा राख्न सक्ने सहयोगात्मक सङघीयता-Co-operative Federalism_

संघ र प्रदेश मिलेर वा संयुक्त रुपमा सहकार्य गरि नीति निर्माण कार्य गर्नेलाई सहकारी संघियता भनिन्छ, । जसको उदाहरणहरु भेनेजुयला, जर्मनी, बेल्जियम, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका आदी  रहेका छन् ।

यसरी बिश्वमा संघियतालाई पाँच चरणमा बिभाजन गरिएको छ ।

 महासंघ र अर्ध संघिता के हो

प्रदेशले स्वतन्त्र पहिचान र सार्वभौम अधिकार राखी सम्झौता मार्फत केही अधिकार संघलाई प्रदान गर्ने व्यवस्था भए त्यसलाई महासंघ भनिन्छ । बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए पछी सन् १७७६ देखि १७८७ सम्मको संयुक्त राज्य अमेरिका र सन् १२९१ देखि १८४८ सम्मको स्विट्जरल्यान्ड यस्तै महासंघ थियो । वर्तमान अवस्थामा युरोपियन युनियनलाई महासंघको नमुना मान्न सकिन्छ । महासंघीय प्रणाली अन्तर्गत केन्द्रिय सरकारको स्वतन्त्र संबैधानिक हैसियत तथा अधिकार हुदैन । यसले आफ्नो संघीय एकाई बाट अधिकार प्राप्त गर्दछ । त्यसको बिपरित केन्द्रले प्रदेश माथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्यवस्था भए त्यस्तो मुलुकलाई अर्धसंघात्मक भनिन्छ । भारत , पाकिस्तान , मलेसिया आदि देशहरु यहि श्रेणीमा पर्दछन् ।

संघियतामा दई किसिमले शक्ति बाडफाड भएको देखिन्छ 

( १ ) शास्त्रीय मोडेल 

प्रदेशले स्वतन्त्र रुपमा निश्चित अधिकार उपभोग गर्दछन जस्तै अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका आदी

( २ ) अन्तर बन्धन संघीय मोडेल

संघले मोडेल कानुन बनाउछ र प्रदेशले आफ्नो परिस्थिति अनुसार बिस्तृत कानुन बनाउछ , जर्मनी र दक्षिण अफ्रिकामा प्रदेशले संघीय कानुनी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्दछ ।

यसरी संघियतालाई व्यक्तिगत वा सास्कृतिक तथा भौगोलिक संघियतामा पनि बिभाजन गरिन्छ । भूगोलबिना समुदायलाई सम्बोधन गर्ने संघियता नै साँस्कृतिक वा व्यक्तिगत संघियता हो भारतमा मुस्लिम समुदायले उपभोग गरिरहेको यहि हो जाती, भाषा वा पहिचानका आधारमा देशको भूगोललाई संघीय एकाइमा बिभाजन गरिएमा त्यसलाई जातीय संघियता भनिन्छ तर मानवीय भूगोललाई ध्यानमा नराखी भूगोल मात्र बाडेमा त्यसलाई प्रशासनिक संघियता भनिन्छ, विश्वमा जातीय,भाषिक वा सस्कृति विबिधता भएको मुलुकमा संघीय एकाइको निर्धारण गर्दा सकेसम्म त्यसलाई जातीय, भाषिक तथा साँस्कृतिक रुपमा समरुपी बनाउने अभ्यास रहेको छ यसले राष्ट्रिय रुपमा बाहुल्य जातीलाई मात्र हैन, राष्ट्रिय जनसंख्यामा अल्पसंख्या भए पनि क्षेत्रीय रुपमा बाहुल्य जातीलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मार्फत स्वशासनको अभ्यास गर्ने अवसर उपलब्ध गराउछ । तर्सथ नेपाल जस्तो सानो मुलुकलाई विभिन्न प्रान्तमाहरुमा विभाजन गर्नु कतिको लाभदायि हुन्छ । यसबारेमा बृहत छलफल हुन अतिआवश्यक छ, नेपाली जनतालाई संघियताको बारेमा जानकारी गराउनु राज्यको दायित्व हुन आउछ ।