संविधान के हो

 नेपालको संविधानको संक्षिप्त इतिहास

दिपक राना
बागलुङ

परिचय 

सविधान देशको यस्तो विधान हो जसले सरकारका तीन अंग कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका बीचको सम्वन्ध र तिनीहरुको बीचको शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्दछ, साथै जनताको अधिकारलाई प्रत्याभुत गदै राज्यले जनताका लागि गर्नु पर्ने काम,कर्तव्य र अधिकारको समेत यथोचित विवेचना गर्दछ । संविधान लिखित वा अलिखित हुन सक्छ तर यसले सरकारका अंगलाई संगठित नियमित गर्दै शक्तिको विवरण तिनको कार्यको सीमाङकन गर्दछ । अव संविधान के हो ? संविधान देशको मुल कानुन हो । राज्य सन्चालनको व्यवस्थाका प्रमुख अंगहरुको गठन, अधिकार र कर्तव्यको बाडफाड तथा जनताका हकहितहरुको संरक्षण,सम्र्वधन संविधानले निर्धारण गरिएको हन सक्छ । संविधानलाई परिभाषीत गर्ने क्रममा विभन्न शिक्षा विद्हरुको भनाई यस प्रकार रहेको छ । शासक र शासत शतिm सन्तुलन कायम गर्ने एउटा लिखित दस्तावेज हो (उप्रेती र थापा २०४९ ंयसै गरि क) दस्तावेज आधारमा लिखित वा अलिखित, ख) भौगोलिक आधारणमा एकात्मक वा संघात्मक ग) संसोधनको आधारमा लचिलो वा कठोर, घ) सरकारको स्वरुपको आधारणमा स्थायीत्वको आधारमा स्थायी वा अस्थायी गरी अध्ययन गर्न सकिने भएकाले राज्य संचालनको सबै भन्दा महत्व पुर्ण परिपक्क र जेठो लिखितको रुपमा विश्वले लिने गरिएको दस्तावेज नै संविधान हो यस प्रकार संविधान त्यस्तो दस्तावेज हो जसले राज्य शक्ति वा शासनाधिकार राख्ने अंग बीच शक्ति प्रयोगको तरिकालाई सुव्यवस्थित गर्छ र जनताका अधिकार र राज्यशक्तिका कर्तव्यलाई मार्ग निर्देशित गर्दछ । यसले सरकारको संरचना र ढाँचालाई समेत निश्चित गर्दै जनताका हक अधिकारको संरक्षरण गर्ने र जनता सरकारका बीचको सम्वन्धलाई सुनिश्चित गर्दछ ।

संविधानको आवश्यकता किन ?

संसारको एक पटक हे रौ त ? के संविधान बिनाको देशको के कल्पना गर्ना सकिएला ? पक्कै पनि सकिदैन किन की राज्यमा स्थायी शासन संचालनमा संवैधानिक प्रवधानको मुख्य भुमिका रहन्छ स्थायी शासनका लागि स्थायी सरकार आवश्यक पर्दछ जब स्थायी सरकारको स्थायित्व हुन्छ तव मात्र राष्ट्रको विकास क्रम अघि बढ्न सक्छ । यदि सरकार नै सधै बदलिईरहने हो भने राष्ट्रको सर्वाङीण विकास हुन सक्दैन जुन परिस्थीति अहिले हामीहरुले भोग्नु परिरहेको छ । तीन अंग कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिका साथैे राज्यमा अनेक किसिमका ऐन, नियम र विनियमको आवश्यकता पर्ने हुन्छ जसको कारणले देशको निति नियमको तर्जुमा गरिएको हुन्छ त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि संविधानको आवश्यकता पर्दछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत जनताको सम्पूर्ण हकअधिकारको सुनिचित आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई उच्च राख्नका लागि संविधानको महत्व पूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ ।

नेपालमा संविधानको इतिहास

नेपालमा संवधान शब्दको प्रयोग वि.स.२०१५मा भएको पाईन्छ, भने यसको विजारोपण औपचारीक रुपमा हेर्दा धेरै पहिले देखि नै ऐन नियम र विधेकको रुपमा प्रयोग भएको पाईन्छ । नेपाल सरकारबाट वैधिक कानुन २००४ सालमा श्री ३ पद्म शमसेरबाट जारी भएको ऐन बन्नु अघि राणा परिवारका उच्च पदस्थ भाई भारदारहरुसंग पनि छलफल गरी राय लिएको थियो भन्ने कुरा ऐन जारी गर्दा श्री ३ पद्म शमसेरले गरेको घोषणाबाट थाहा हुन्छ । यस ऐनमा ६८ दफा र १ फेहरिस्त अर्थात अनुसुचि छन् । यसलाई ६ भागमा विभाजन गरिएको थियो ।

नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७

श्री ५ त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते बक्सेको शाही घोषणबाट बिगत १०४ बर्ष लामो चलेको जहानियाँ राणा शासनको समाप्त भै प्रजातन्त्रको स्थापना भए पछि सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुन श्री ५ मा ल्याई जनताको भावना अनुरुप जननिर्वाचित प्रतिनिधको माध्यमबाट देशको शासन संचालन हुने व्यवस्थाको थालनी भएको थियो । प्ररम्भमा संविधान सभा बनी सो सभाले संविधान नबाए सम्मको लागि भनी जारी गरिएको यो ऐन पछि संशोधन गरी संविधान नबने सम्मका लागि भनि परिर्वतन गरिएको पाईन्छ ।

राजाको हुकुम नै कानुन हुने र राजा अर्थात शासक कानुन भन्दा माथि रहने व्यवस्था रहेको मुलुकले एकाएक प्रजातान्त्रिक पद्धाति अपनाउने गर्नु पर्ने तयारी र अभ्यास गर्न यस ऐनले ठुलो भुमिका खेलेको पाईन्छ । यस ऐनका कतिपय प्रवधान पछि संशोधन गरी हटाईएका वा परिर्वतन गरिएका भएता पनि यो विधान लागु रहेका अवधिमा बनेका कतिपय संवैधानिक संरचना र कानुनी व्यवस्थाहरु भने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका महत्वपुर्ण उपलव्धीका रुपमा रहे भन्नुमा अतिशयोतिm नहोला यसमा ऐनका विशेताहरुको अध्ययन गर्दा यो ऐन लागु भएका बखतमा गरिएका विकासका संरचनाहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी अध्ययन गरिनु पर्दछ । अन्तरिम कालको विधानमा भएको हुनाले यसले राज्य शतिm बाँडफाँड संवैधानिक रुपमा गरेको छैन तर हुकुमी शासनको स्थितिबाट कानुन अनुसारको शासन पद्धतिको बिकास गर्न र न्याय पालिकालाई कार्यकारिणीको प्रभावबाट स्वतन्त्र र सक्षम निकायको रुपमा बिकास गर्न यस बिधानको महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको देखिन्छ ।

यस विधानमा शरुमा ७ भाग ४ परिच्छेद र ४७ दफा रहेका  थिए । भने पछि संशोधनबाट केही थप र केही खारेज पनि गरिएको र यसलाई ऐन भनि उल्लेख गरिको पाईन्छ जसलाई  ६ पटक संशोधन गरिएको यस ऐनको पहिलो संशोधन कहिले भयो प्रष्ट छैन दोस्रो र चौथो संशोधन भनी दुई  दुई पटक  भएको देखिन्छ । 

शरुमा गरिएको शाहि घोषणा र नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ को व्यवस्था अनुसार संविधान बनाउन एक संधिान सभा गठन हुने यसले तयार पारेको संविधान लागु हुने व्यवस्था गरिएको भएता पनि पछि सो संविधान सभाको अस्तित्व समाप्त गरियो र श्री ५ बाट गठन गरी गरिएको एक समितिले मस्यौदा बनाई पेश गरेको संविधान श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ फागुन १ मा जारी गरियो । यस बखत राजाले आफनो बिशेष अधिकार प्रयोग गरिएको पाईन्छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई नेपालको पहिलो संविधान भन्न सकिन्छ किन भने यस अगाडी जे जति राज्य संचालन गरियो त्यो कानुनको फरक स्वरुपमा ऐन र बिधेकबाट गरिएको थियो तर संविधान शब्दको प्रयोग गरीएको भने थिएन ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ फागुन १ गते जारी गरिएको थियो त्यसमा ७ परिच्छेद अन्र्तगत १० भागमा बिभाजन गरी जम्मा ७७ धारा रहेको संविधानका निम्न लिखित बिशेषता रहेका थिए

१) संविधानको प्रस्तावनामा नै स्ांविधानिक राजतन्त्रात्मक ढंगबाट सरकारको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

२) संविधान मौलिकहकको विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्र्तगत वैयक्तिक स्वतन्त्रता,समानताकोहक, धर्म सम्वन्धी, सम्पति सम्वन्धीहकहरु र राजनैतिक स्वतन्त्रताका हकहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारकाहक अधिकारहरुको यसमा व्यवस्था गरिएको छ । 

३) जनतालाई उनीहरुको प्रतिनिधि मार्फत देशको शासन व्यवस्थामा सहभागिता बनाईने व्यवस्थाको शुरुवात यसै संविधानबाट मात्र प्रारम्भ भएको थियो । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको यो जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधी छानी संसदमा पु¥याउने राजनैतिक हक पहिलो पल्ट प्राप्त भएको हो ।

४) संविधानमा राज्यका ३ अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संरचना तथा अधिकारको बाँडफाँड प्रष्टरुपमा गरिएको छ ।

५) संविधानले निम्न निकायको पनि व्यवस्था गरेको थियो ।

क) लोक सेवा आयोग (ख) महालेखा परिक्षक

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ को प्रावधान अन्र्तगत मिति २०१७ साल फाल्गुन १ गते श्री ५महेन्द्रबाट संकट कालिन अधिकार प्रयोग गरी संसदका दुवै सदन र मन्त्री मण्डल विधटन गरी संकटकालिन स्थितिको घोषण गरे पछि श्री ५ बाट प्रत्यक्ष शासन सम्हाली बक्स्यो । २ वर्ष सम्म यो स्थििति कायम रहयो यस बीचमा शासन संचालनलाई नेपाल बिशेष व्यवस्था ऐन जारी भयो । संविधानका अधिकांश प्रावधानहरु निलम्बीत भए । अन्ततः २०१९ साल बैशाक १६ गते गठन भएको संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारी पेश गरेको मस्यौदामा आवश्यक थपघट र परिर्वतन गरी २०१९ साल पौष १ गते नेपालको संविधान २०१९ जारी भै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ खारेज गरियो । यो संविधानलाई पंचायती संविधान र यस अन्तर्गतको राजनैतिक व्यवस्थालाई पंचायती व्यवस्था भन्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधान २०१९

नेपालको संविधान २०१९ मा उल्लेखित २० भाग, ९७ धारा र २ अनुसुची रहेको छन् । 

यसका विशेषताः

क) संविधानमा श्री ५ को स्थान सर्वोच्च, सर्वाधिकार सम्पन्न पारियो । देशको सार्वभौम सत्ता श्री ५ मा निहित रहने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका  न्याय सम्बन्धि सबै अधिकारको स्रोत श्री ५ नै हुने व्यवस्था गरियो । श्री ५ को उत्तराधिकारी रोलक्रम राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धि कानुन, रित र परम्परा आदि संविधानको दायराबाट बाहिर राखिएको, सबैधानिक राजतन्त्रत्मक शासन व्यवस्था भनी पहिलेका संविधानमा उल्लेख भएको कुरा अव रहेनन् ।

ख) जनतालाई राजनितिक दल वा संगठन खोल्न र संचालन गर्न बाहेक अन्य पूर्व संविधानमा भएका नागरिकहरु हकको व्यवस्था कायमै रहे । पहिलो पल्ट संविधानमा  देश निकाला विरुद्धको हक पनि मौलिक हकको रुपमा राखियो ।यसका साथै नागरिक मुल कर्तव्य हुने र आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरुको हनन नहुनेगरी गर्नु पनि मुल कर्तव्य मानियो  । मौलिक हकहरु प्रचलन गराउन अदालतको सहारा लिन पाउने संवैधानिक उपचारको हक पनि राखिएको थियो ।

ग) देशकोे शासन सत्ता अर्थात कार्यपालिका सम्वन्धि अधिकार श्री ५ मा रहने व्यवस्था भएपनि ती अधिकारको प्रयोग मन्त्रीहरुद्धारा गरिने व्यवस्था भएकोले जनताको शासन संचालनमा सहभागिता देखिन्छ । तर मन्त्री बनाइने व्यक्तीजनताले चुनेकै व्यक्ति हुनु अनिवार्य नभएको र जननिर्वाचित संस्था राष्ट्रिय पंचायतमा श्री ५ बाट मनोनित सदस्यको संख्या पनि पर्याप्त हुने भएकोले जनताका प्रतिनिधि बाहेकका अन्य व्यक्तिको शासन संचालनमा बढि संलग्नता हुन सक्ने स्थििति पनि थियो ।

राज्यको प्रमुख ३ अंगहरुको व्यवस्था र शक्तिको बाँडफाँड

क) कार्यकारिणी अधिकार

ख) व्यवस्थापिका सम्वन्धी

ग) न्यायपालिका सम्वन्धी

राज्यका प्रमुख ३ अंगहरुको व्यवस्थालाई हेर्दा श्री ५ मा निहित रहेको थिए भने राष्ट्रिय पंचायत भनने पंचायत व्यवस्थाको माथिल्लो निकायबाट पारित भएका सम्पूर्ण व्यवस्था श्री ५ बाट नै स्विकृत हुनु पर्ने व्यवस्था थियो । 

यस संविधानमा साविकमा जस्तै लोक सेवा आयोग र महालेखा परिक्षकको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । साथै साविकमा संविधानमा नराखेका निकाय निर्वाचन आयोग र महान्यायधिवक्ताको पनि संविधानमै व्यवस्था गरियो ।

यसका साथै संविधानको दोस्रो संशोधनले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान नामको पंचायती राजनीतिकको नीति निर्धारण र राजनैतिक कार्यवाही गर्ने निकायलाई पनि संविधान अन्र्तगत राखेको थियो । तर २०३७ सालमा भएको तेस्रो संशोधनबाट सो को सट्टा पंचायत नीति तथा जाँच बुझ समिति भन्ने निकायलाई समावेश गराईयो ।

संविधानको दोस्रो संशोधनले पहिलो पल्ट अख्तियार  दुरुपयोग निवारण आयोग भन्ने एक निकाय श्रृजना गरी माथिल्लो स्तरबाट हुने अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चलाउने र कारवाही गर्ने समेतको अधिकार प्रदान ग¥यो । संविधानमा वर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन भनि २०२३ सालका संशोधनबाट केही संगठनहरुको नाम र तिनले राष्ट्रिय पंचायतका सदस्य निर्वाचित गरी पठाउने प्रावधान पनि राखियो । दोस्रो संशोधन पछि रा.प.सं. निर्वाचित गरी पठाउने व्यवस्था कायम रहेन तर पंचायतका जुनसुकै तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार हुने कुनै एक संगठनको सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरियो । यसरी यो संविधान २०२३ साल २०३२ साल र २०३७ सालमा गरी ३ पटक संशोधन भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कार्तिक २३ गतेबाट लागु भएपछि यो संविधान खारेज भयो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ 

राष्ट्रलाई अनुशासित र गतिसिल रुपमा अगाडि बढाउदै जनधिकारको संरक्षण गर्नु र विकासको गतिलाई तेज राख्नु कुनै पनि देशको संविधानको मुल उद्देश्य रहेको हुन्छ । राज्यको प्रमुख शतिm स्रोतको रुपमा रहने संविधान अमुक देशको मुल कानुन भएको हुनाले यसका कतिपय बिशेषताहरु संसारका अन्य संविधानसंग मिल्दाजुल्दा र कातिपय भिन्न प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । नेपाल अधिराज्यमा मुल कानुनको रुपमा रही ३० वर्ष भन्दा बढी कामयावी भएको नेपालको संविधान २०१९ जनभावना, जनहित र समग्रतामा अफापसिद्ध ठानी जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनताको लत्याए पछि नेपाल अधिकाराज्यको संविधान २०४७ नेपालको मुल कानुनको रुपमा प्रतिस्थापित  भएको छ । २०४७ साल कार्तिक २३ गते देखि लागु भएको वर्तमान नेपालको संविधान मुलभुत विशेषताहरुलाई निम्न बमोजिम संक्षिप्त विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

१ लिखित संविधान

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गतका सुझाव आयोगका छलफल, विचार,विमर्श र गहन अध्ययन भई र तत्कालिन मन्त्रि परिषद्बाट आवश्यक छलफल भई लालमोहर लागि बनेको लिखित संविधान हो यस संविधानका १३३ भाग र ३ अनुसुचि छन् ।लिखित संविधानको विशेषता भन्नु नै संविधानद्धारा राज्य शक्तिको पृथ्कीकरण गर्नु हो । तर बेलायतको संविधान भने अलिखित भएर पनि प्रजान्त्रिक उत्कृष्ठ नमुनाको रुपमा विश्वमा लिएको छ ।

२ एकात्मक संविधान

शासन शक्तिको बिकेन्द्रीकरणको आधारमा संविधानलाई एकात्मक र संघात्मक रुपमा वर्गीकरण गरिएको पाईन्छ । एकात्मक संविधानमा केन्द्रीय व्यवस्थापिका सम्पूर्ण राज्यको सर्वोच्च कानुनी निर्माता समान हुने भए भैm विकेन्द्री करणको सिद्धान्तलाई अपनाईको भएता पनि संघात्मक शासनमा जस्तो सरकारी पद्धतिका दुई तह नभएकाले एकात्मक प्रकार संविधान हो । नेपालको संविधान अनुसार श्री ५ प्रतिनिधि सभा नामका २ सदन सहितको व्यवस्थापिका हुने छ । बेलायत एकात्मक तर लेखवद्ध नभएको संविधानको उदाहरण हो भने भारत,अमेरिका संघात्मक संविधानका उदाहरण हन् ।

३ अपरिवर्तनीय आधाभूत संरचना

संविधान समाजको आवश्यकतालाई शान्तिपूर्ण रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभ्य मार्ग हो । कुनै पनि संविधानमा जनभावना अनुकुल सामायिक संशोधन महत्वपूर्ण तथ्य हो । यदि यो तथ्यलाई बिर्सने हो भने शान्ति पूर्ण संवैधानिक प्रकृयाको बाटो अवरुद्ध भई अशान्ति,हिंसा र अराजकताले स्थान पाउँछ । अत संसारका सबै संविधानमा संशोधनको ढोका खुल्ला राखिएको पाईन्छ ।

४ द्धिसदनात्मक व्यवस्थापिका

प्रजान्तान्त्रिक शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिकाको अहम् महत्व रहेको हुन्छ । तसर्थ व्यवस्थापिकालाई हरदृष्टिबाट चुस्त राख्न विश्वका प्राय प्रजान्त्रिक मुलुकहरुमा द्धिसनात्मक व्यवस्थापिकाको स्वरुप देख्न सकिन्छ । संसदको कार्यभार र कार्य व्यस्ततालाई मध्यनजर राखी कुनै पनि किसिमको त्रुटिरहित कार्य संपादन गर्न नेपालमा पनि दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका देख्न पाईन्छ । यद्यपि विश्वमा थुप्रै एकसदनात्मक व्यवस्थापिका देख्न पाईन्छ । जस्तै पाकिस्थान,थाइलैण्ड, इजरायल, स्पेन आदी तर द्धिसदानात्मक व्यवस्थापिकाको आकर्षक,तर्क तथा तथ्यले गर्दा द्धिसदानात्मक व्यवस्थापिकाको धारणा विश्वमा बढ्दो छ । बुद्धिनीवी, अनुभवि,प्रतिभाशालि सबै व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापिकामा ल्याएर राष्ट्र सेवामा लगाउन पर्ने सख्त जरुरी हुन सक्छ । यस्ता राष्ट्रिय निधिलाई सरकार वा व्यवस्थापिकामा पुर्याउन र व्यवस्थापन पक्षलाई अझ बढी फराकिलो र प्रतिनिधिमुलक बनाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले द्धिसदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा आम निर्वाचनााद्धारा निर्वाचित २०५ जना सदस्यहरु ह्ुन्छन् भने राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरु अप्रत्यक्ष निर्वाचन र मानोनित हुन्छन् ।

५ सार्वभौमसत्ता जनतामा

कुनै पनि एउटा स्वतन्त्र राज्यको अनिवार्य शर्त सार्वभौम सत्ता हो । जसरी सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र राष्ट्र पहिचानको द्योतक हो त्यसरी नै देशभित्रको वास्तविक शतिmको स्रोत पनि हो । कुनै पनि अमुक देशका जनता सर्वोपरि शक्ति हुन् । संविधान स्वमं जनभावनाको प्रतिविम्व हो । अत स्वभावत सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहने नै नेपालको संविधान २०१९ को प्रारम्भिक भुल थियो तर शतिm पुञ्ज नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता संवैधानिक दस्तावेजको रुपमा आफ्नो हातमा कसेका छन् । यसरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले शक्ति स्रोतका टुङगो जनतामा रहेको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिका भारत सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ । तर बेलायतमा सार्वभौम सत्ता संसदमा निहित छ । जसले परोक्ष अर्थ सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहनु हो ।

६ स्वतन्त्र न्यायपालिका

सरकारका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकिकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिका गहनाको रुपमा लिईन्छ सिद्धान्तत न्यायपालिका प्रजातन्त्र र जनाधिकारको रक्षक र संविधानको अभिभावको रुपमा सर्वत्र लिईन्छ । तसर्थ यसै धारणालाई मुखरित गदै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ११ ले अदालतको तीन तह कायम गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धारणालाई प्रवल बनाएको छ । भारत, बेलायत,अमेरिकामा स्वतन्त्र न्यायलयको स्थान अत्यन्त उल्लेख्य छ ।

७ मानव अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था

मानव मौलिक हक मानवलाई पहिचान गराउने अनिर्वा तत्व हो ।अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन प्रजातान्त्रिक र सभ्य मुलुकको महत्वपूर्ण कसी भएको तथ्यलाई ह्दयंगम गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौैलिक हकका रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको उत्कृष्ठ नमुनाको रुपमा हाम्रो संविधानले मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । लगायत अन्य स्वतन्त्रता न्याय धर्म शोषण,जस्ता मानव हकको संवैधानिक प्रत्याभुति दिईएको छ ।

८ संवैधानिक राजतन्त्र

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपालको संविधान २०१९ लाई प्रतिसंहरण गरि सक्रिय राजतन्त्रको समाप्ति गरी संवैधानिक राजतन्त्रको स्थपना गरेको छ । राजाको कर्तव्य शासन गर्ने होइन राज्य गर्ने हो । भन्ने मुल्य र मान्यता स्थापित भएको छ । अवको राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक,संविधान २०४७ ले बनाएको छ ।

९ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली

१०४ वर्षको जहाँनिया राणा शासनको लााई जनक्रन्तिले समाप्त पारी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन पद्धिति कायम गरे पछि सो अवधि १० बर्ष वित्न नपाउदै फेरि नेपाली जनताले  निर्दल नामको एकदलिय शासन पद्धितिको मार खप्नु प¥यो । ३० वर्ष एकदलीय निरंकुशतालाई जन आन्दोलनले चिरेर पुन नेपालमा बहुदलिय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली जगहालिएको  छ । जनता आ–आफ्नो विश्वासको दललाई मत दिई रहनु पर्दछ । यसरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा हो हुन  अपरिवर्तनीय संवैधानिक व्यवस्थाका रुपमा रहेको पाईन्छ ।

१० कानुनी राजा 

कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैतिक हक अपहरण नहुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। नगरिकले आप्नो हक अभिकार तथा कर्गव्य स्पष्ट कानुनले तग गरृबकोजिम यपभाृग गर्न पायछनु  । स्वृच्छाचारितालाई समाप्त पार्न दोजिइको छ कसैलाइे सजायको भागिार बनायन वा स्वतनत्रता अपहरण् गर्न कानुाी सकिन्न विना राजको भावनालाई अपरिवर्तनीय  संवैभानिक व्यवस्थाका रुपमा सिंविभानको प्रस्तावनामा व्यवस्थित गरिइको छ ।

११ संवैधानिक परिसद

सवधानिक निकायहरुमा स्वतन्त्रता एवम निष्पक्षता कायम राख्न र योग्य र सक्षम पदाधिकारीको नियुतिmका लागि सिफारिस गर्न संविधानमा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । उतm परिषदमा राष्ट्रका अन्त्यन्त जिम्मेवार व्यक्तिहरु प्रिषदमाको व्यवस्था गरिएको छ । उतm परिषदमा राष्ट्रका अत्यन्त संविधानसंग तुलनायोग्य  व्यवस्थामा रुपमा रहेको पाईन्छ । यद्यपि संवैधानिक परिषदको आलोचना पनि नभएका होइन तर संवैधानिक पदहरुलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सुनिश्चित तुल्यायन देशका अत्यन्त जिम्मेबार व्यक्तिहरुको परिषद उत्कृष्ट नमुनाको रुपमा रहेको पाईन्छ । यसरी उल्लेखित प्रमुख विशेषताका अतिक्ति पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा निम्न प्रकारका  विशेषता रहेको पाईन्छ ।

मौलिक हकको व्यवस्था

क्षतिपूर्ति सम्वन्धी मौलिक हकको संवैधानिक व्यवस्था

सुचनाको हक 

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु

ऋनिवार्य महिला उम्मेदवार

संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था र स्वतन्त्रता

राजनैतिक संगठनको व्यवस्था

सन्धि सम्वन्धि विशेष व्यवस्था आदी

यसरी हाम्रा देशमा विश्वको उत्कृष्ट संविधानको रुपमा लिदै आएका २०४७ को संविधानलाई खारेज गरि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरियो ।  यो संविधान प्रतिनिधिसभाद्वारा जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा

अनुमोदन गरि यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत व्यहोरा उल्लेख गरि मिति २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ र मिति २०६३ मङ्सिर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौतामा भए पश्चात यो संविधान मिति २०६३ साल माघ १ गते सोमबारदेखि गरियो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

प्रस्तावना

हामी सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता नेपाली जनताले २००७ साल पहिले देखि हाल सम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष र जनआन्दोलन मार्पmत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानूनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक–सामाजिक परिवर्तन तथा देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गर्दै, आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनैतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौं ।

निष्कर्ष

यसरी हेर्दा संविधानको लेखन कार्य इतिहासको कालखण्डमा जनताको जनादेश र जनताको तिव्र इच्छा, चाहाना र आवश्यकताबाट प्राप्त हुने दस्तावेज हो । संविधान लेखनकार्य इतिहासमा विरलैमात्र हुने हुर्दा हरेक क्षेत्र, समुदाय र राष्ट्रलाई समावेश हुने गरि लेखिनु पर्दछ  । हुन त मानिसका इच्छा आकाँक्ष्याहरु धेरै हुने गर्दछ, अझ अर्थशास्त्रका अनुसार माग असिमित हुन्छ, पुरा गर्नका लागि यसलाई समय अनुसार परिमार्जित गर्दै लैजानु पर्दछ, संविधान लेखन–कार्यमा बिगतका संविधानलाई मध्यनजर गर्दै पहिलो कार्यकालमा संविधान बन्न नसके पनि दोस्रो कार्यकालमा सम्पुर्ण नेपालीहरुको हकहितलाई समावेश गरि बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त, समान आकाङ्क्षा र नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान् रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टि रूपमा रहने गरि लेखिनु पर्दछ ।

सन्र्दभ सामाग्री

 नेपालको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३