नेपालको गतिविधि



विसं १९९० मा नेपालमा गएको महाभूकम्पको चर्चा सबै गर्छन् । तर, नेपालमा अब यति ठूलो भूकम्प जाँदै छ कि ९० सालको भूकम्प निकै सानो हुनेछ । किनकि, हामी ९० सालको भन्दा करिब ३० गुणा बढी क्षति गराउने महाभूकम्पको प्रतीक्षामा छौँ । त्यस भूकम्पले तराईदेखि पहाडसम्म भयंकर क्षति पुर्‍याउनेछ । ९० सालको भूकम्पले भक्तपुर र काठमाडौंका थुप्रै मठमन्दिर र घरहरू भत्काएको थियो । त्यति बेला भारतको बिहार राज्यमा पनि गएको त्यस भूकम्पभन्दा ३० गुणा बढी क्षति गराउने अबको महाभूकम्पले नेपालको कुन हालत बनाउला ? त्यसले काठमाडौं, पोखरा, विराटनगरलगायत ठूला सहरको अवस्था कस्तो बनाउला भन्ने सम्बन्धमा प्रशस्तै अध्ययन भइसकेका छन् । तिनले डरलाग्दा तथ्यहरू सार्वजनिक गरेका छन् ।
हामीलाई एउटा ठूलो भूकम्प जानैपर्छ र जान्छ भन्नेसम्म थाहा छ, तर कहिले जान्छ भन्नेचाहिँ अहिलेसम्म पत्ता लगाउन सकिएका छैन । नेपालको इतिहासमा यस्ता भूकम्प धेरैपटक गएका छन् । लिच्छविकालमा संवत् २५५ मा ९० सालको भन्दा धेरै गुणा ठूलो भूकम्प गएको थियो । युरोपेली पात्रोले त्यसको व्याख्या गर्छ । त्यस्तै, २५०० वर्ष अगाडि शाक्यमुनि बुद्धका पालामा पनि नेपालमा विशाल भूकम्प गएको थियो । तर, त्यो भूकम्प कस्तो थियो र के-के भयो भन्ने जानकारी पाइसकिएको छैन । त्यस भूकम्पबारे जान्न हामी नेपालको पुरातत्त्व विभागको सहयोगमा पुरातात्त्विक वस्तुको अध्ययन गरिरहेका छौँ— खासगरी, लुम्बिनी क्षेत्रका पुरातात्त्विक वस्तुका । पुरातत्वविद्हरूले त्यसबेला भूकम्प गएको थियो भन्ने केही संकेत पाएका छन्, जो भूकम्पीय अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण छन् ।
किन जान्छ त नेपालमा भूकम्प ?
नेपाल सक्रिय रूपले महादेशीय ठक्कर खाने क्षेत्रमा अवस्थित छ । त्यसैले यस हिमाली देशमा ठूलो भूकम्प जाने सम्भावना रहेको हो । भारतीय पठारको जमिनका पाप्राहरूको बनोट महासागरीय माटो र पत्रले बनेको छ । भित्री सतह तातो र चिप्लो छ । माथिल्लो आवरणको केही भाग जसलाई भूतत्त्व-पट्टिका (टेक्टोनिक प्लेट) भनिन्छ, यो लेदो परेको छ । त्यही भाग घसि्रने र चिप्लिने गर्दार् भूकम्प पैदा हुन्छ । ती भूतत्त्व-पट्टिकाहरू पृथ्वीको भित्री भागको गतिशीलताका कारण हलचल गर्छन् । यस हलचलले ड्याङजस्तो परेको महासागरीय ढिस्को (ओसियानिक रिजेज) र महासागरीय सुरुङ भाग (ओसेयानिक टे्रन्चेज) मा पट्टिकाहरू निर्माण गर्न भूमिका खेल्छ । महादेशहरू चलायमान हुन्छन् । ती चल्दा दुई महादेश चिप्लिएर नजिकिँदै जान्छन् । भित्र हुने त्यही हलचलले भूकम्प पैदा गर्ने हो ।
अहिले भारत र चीनको स्वशासित प्रदेश तिब्बत वाषिर्क पाँच सेमीका दरले अगाडि बढिरहेका छन् विपरीत दिशातर्फ । यसो हुँदा पृथ्वीका पत्रहरू सरेर माथिल्लो तहमा चिरा पर्ने र चट्टानहरू धकेलिने गर्छन् । झट्ट सुन्दा यो दुई सेमी थोरैजस्तो लागे पनि धेरै हो । चीन उत्तरबाट दक्षिण र भारत दक्षिणबाट उत्तरतिर सर्दै गएको छ । दुई क्षेत्र यसरी नजिँकिदै जाँदा एक दिन जम्काभेट भएर ठोकिन्छन् । त्यही बेला भूकम्प जान्छ । ती कुनै बेला बिस्तारै ठोकिन्छन्, त कुनैबेला जोडले । यसरी एउटा निश्चित गतिको शक्तिले धक्का दिँदा एक भाग धसिन्छ त अर्को माथि उठ्छ । कहिलेकाहीँ चाहिँ महादेशहरू अगाडि त बढ्छन् तर भूकम्प जाँदैन । ५० लाख वर्षपछि अहिले भारतभित्र दबिँदै गएर तिब्बती भाग माथि पर्नेछ । त्यसैले नेपालको हिमाली भागलगायत तिब्बती क्षेत्र अग्लिँदै गएको हो ।
भूकम्प नगई डाँडाकाँडा र पहाडपर्वत बन्दैनन् । त्यसैले, भूकम्प जानु जरुरी छ । प्रश्न कहिले, कहाँ, कत्रो जान्छ र कति क्षति पुर्‍याउँछ भन्ने हो । हिमाल/पहाड बन्ने अर्को कारण ज्वालामुखी पनि हो । तर, नेपालमा ज्वालामुखीको समस्या भने अहिलेका लागि छैन ।
चिनियाँ भूभाग अर्थात् उत्तरी भाग माथि चढ्ने हुनाले हिमाल पनि चुलिँदै जान्छन् । भारत र तिब्बतका बीचमा भइरहेको यो सर्ने प्रक्रिया सबैभन्दा छिटो भइरहको छ । फ्रान्सको पनि हिमाली (आल्पस) क्षेत्रमा भूकम्प नगएको होइन । अहिलेचाहिँ रोकिएको छ त्यस क्षेत्रमा । जान त भूकम्प महासागरभित्र पनि जान्छन् । जापान, इन्डोनेसिया र अमेरिकाको प्रशान्त महासागरवरिपरिको पानीमुनि त्यस्तो भइरहेको छ । पानीमुनि गएको भूकम्प हामी त्यति थाहा पाउँदैनौँ र त्यसले त्यति क्षति पनि गर्दैन ।
महादेश र पठार तुरुन्तै ठोकिने होइनन् । बिस्तारै सर्दै गएर लाखौँ वर्षको समय लाग्छ ठोक्किन । भारत त पहिले एसिया महादेशमै थिएन । करिब दुई करोड वर्षपहिले टेथ्य भनिने समुद्रले भारतीय महाद्वीपीय-कपट्टिका (कन्टिनेन्टल प्लेट) लाई युरासियाको पट्टिकाबाट छुट्टयाएको थियो । यसैगरी सर्दै गएर पछि मात्रै एसिया महादेशमा जोडिन आइपुगेको हो भारत ।
हराउन सक्छ सगरमाथा पनि
भूकम्प जाँदा हिमाल चल्छन् । पहिरो जान्छ । उपत्यका सर्छन् । कुनै उपत्यका त नामेट नै हुन्छन् । नयाँ उपत्यका जन्मिन्छन् । भूदृश्य (ल्यान्ड्स्केप) बदलिन्छन् । सन् २००४ मा पाकिस्तानमा गएको भूकम्पले केही उपत्यकालाई १० देखि २० मिटर तल झारेको थियो ।
अहिले सगरमाथा बिस्तारै अग्लिरहेको छ । कुनै दिन त्यसको उचाइ घट्दै गएर सबैभन्दा पुड्को हिमाल पनि बन्न सक्छ । सगरमाथा धसिँदै र के टु ठडिँदै जाने भयो भने किन सम्भव नहुने ? तर, यो तत्कालै हुने प्रक्रिया नभएर दसौँ लाख वर्षको प्रक्रिया हो । हिमाल विशाल र अडिग लाग्छन् । तर, ती पनि घडीका सुईजस्तै चलमल गर्छन् । धरती नै चलायमान भएपछि यहाँका हरेक वस्तु चलायमान हुने नै भए ।
लाखौँ वर्षको इतिहास हेर्‍यौँ भने कुनै हिमाल माथि गएको त कुनै तल खस्केको पाउँछौँ । हामीले के अनुमान गरेका छौँ भने करिब एक करोड ५० लाख वर्षपहिले फ्रान्सको आल्पस क्षेत्रमा पनि सगरमाथा जत्तिकै अग्ला हिमाल थिए । तर, ती पछि विलुप्त भए । आल्पस क्षेत्रमा हिमाल नासिएझैँ सगरमाथा पनि आठ/दस करोड वर्षपछि त्यसैगरी हराउन सक्छ । एसिया र खासगरी हिमाली वृत्तमा भएको यो तीव्र भूकम्पीय क्रियाकलाप निरन्तर चलिरहने पर्वत रचनाक्रिया (ओर्गोजेनेसिस प्रोसेस) हो ।
तिब्बत चुलिँदा वैज्ञानिक आश्चर्य
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत पाँच हजार मिटरभन्दा पनि बढी उचाइमा पुगेको छ । यसको कारण यही हो भन्न सकिने अवस्था छैन । हिमाली क्षेत्रबाट टाढाको तिब्बत त्यसरी अग्लो हुन पुग्यो । हिमाली भागबाट निकै टाढा तिब्बतका सिँचुवान राज्य पनि अग्लिइरहेको छ । हामीले बुझ्न नसकेको कुरा नै यही हो ।
खुम्बुदेखि चितवनसम्मका पहाडले उचाइ लिइरहेका छन् । प्रतिवर्ष ती दुई सेमिका दरले अग्लिइरहेका छन् जुन निकै धेरै हो । हिमाली क्षेत्रमा भएको उचाइको वृद्धि आश्चर्यजनक छ ।
विश्वव्यापी मौसम-परिवर्तन पनि यौटा कारण हुनसक्छ । मौसम-परिवर्तनका कारण सगरमाथाको बरफ पग्लिन्छ । बरफ पग्लिँदा त्यसको उचाइ घट्दै जानसक्छ । हाललाई भने सगरमाथाको उचाइ चुलिँदो छ । त्यसैले सगरमाथा अहिले, जर्ज एभरेस्टले नापेको बेलामा भन्दा अग्लो भयो भनिएको हो । हामीले के अनुमान गरेका छौँ भने सगरमाथा अहिले वाषिर्क चार मिलिमिटरका दरले चुलिँदै गएको छ । सगरमाथा मात्रै नभएर अन्नपूर्ण, मनास्लुलगायत समग्र हिमाली शृंखला नै अग्लिइरहेको छ ।
नेपालमा एकदम धेरै जान्छन् भूकम्प । साना भूकम्प त निरन्तर गई नै रहन्छन् । तर, चार म्याग्निच्युडदेखि मात्रै वस्तुहरू हल्लने र थर्कने गर्छन् । साना भूकम्प हप्ताको सरदर एउटा र ठूलोचाहिँ वर्षमा एउटा जान्छ नेपालमा । ६ म्याग्निच्युडको भूकम्पलाई हामी ठूलो भन्छौँ, किनभने यसले घरहरू भत्काउन थाल्छ । तर, सबै भूकम्प जाँदा मानिसले चाल पाउँदैनन् । पहाड, हिमाल, जंगलतिर गएका भूकम्प स्थानीय मानिसले थाहा नपाउन सक्छन् । यस्ता भूकम्प धेरै जान्छन् नेपालमा ।
भ्रम  यथार्थ
नेपालका सबै सीमाक्षेत्र र एसियाका सबैजसो भागमा भूकम्पीय सम्भावना र जोखिम देखिन्छ । नेपाल निकै भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्र हो । तर, कतिपयले भन्नेगरेजस्तो सबैभन्दा बढी भूकम्पीय जोखिम भएको क्षेत्र भने होइन । पाकिस्तान, भारतको आसामलगायत पूर्वी र उत्तरी भाग, बर्मा, थाइल्यान्ड, जापान, इन्डोनेसियालगायतका देशमा भूकम्पको जोखिम प्रशस्त देखिन्छ । भारतीय सामुदि्रक भागमा पनि धेरै सम्भावना छ, तर पानीभित्र भूकम्प जाने भएकाले धेरै क्षति हुँदैन ।
ठूलो भूकम्प गएको ठाउँमा फेरि तत्कालै अर्को ठूलो भूकम्प जानु दुर्लभ हो । त्यसैले, अहिले एकदम ठूलो भूकम्पको सम्भावना नेपाल र आसामको पूर्वी भागमा छ । यसको कारण के पनि हो भने धेरै लामो समय भइसक्यो आसाममा ठूलो भूकम्प नगएको ।
भूकम्पबारे अमेरिकालगायत अन्य ठूला र विकसित देशमा पनि प्रत्येक ६० वर्षमा ठूलो भूकम्प जान्छ भन्ने विश्वास थियो, नेपालमा प्रत्येक ९० वर्षमा ठूलो भूकम्प जान्छ भन्ने विश्वास भएझैँ । यो सत्य होइन । यसको वैज्ञानिक पुष्टि गर्ने कुनै पनि आधार छैन । अझ ह्वेल माछाले पृथ्वीलाई थामेर बसेको छ र त्यसले काँध फेर्दा पृथ्वी हल्लिन्छ, देउता रिसाएर भूकम्प जान्छ भन्ने कथन त पक्का हावादारी हुन् ।
भूकम्प एकैखाले हुँदेनन् । कुनै साना त कुनै ठूला हुन्छन् । कुनै पृथ्वीको धेरैभित्र जान्छन् त कुनै अलि बाहिर । कुनै बांगोटिंगो भएर जान्छन्, त कुनै सीधा । हामीले तिनलाई अवलोकन गर्न सकेका छैनौँ । नेपालका सन्दर्भमा त झन् कम जानकारी छन् हामीसँग । भूकम्पसम्बन्धी जानकारी बढी हासिल गर्न हामीले महत्त्वपूर्ण ठानेका ठाउँमा भूकम्पको सूचना बटुल्ने उपकरण राखेका छौँ । केही वर्षपहिले अमेरिकीले पनि त्यस्तै जानकारी लिन वीरगन्जदेखि त्रिशूलीसम्म ६ महिनादेखि दुई वर्षसम्म ७५ वटा उपकरण राखेका थिए ।
पृथ्वीसँगै नाच्छ उपग्रह
पृथ्वीको धरातल धिमा गतिमा चलायमान हुन्छ । मानिसले भने भूकम्प जानुपूर्व वस्तुहरू यताउति चलेका महसुस गरेका छन् । कुनै चिज प्रायः भइरहेको ठाउँभन्दा अन्यत्रै मोडिएको पाइएका छन् । भिरालो ठाउँ अन्तै फर्किएको देखिएको छ । भूकम्प जानुपूर्व पृथ्वीको धरातलमा यस्तैखाले अनौठा परिवर्तन देखापरेपछि भूकम्प गएको थाहा पाइन्छ । तर, हामी वैज्ञानिकहरूले त्यसलाई अझै पनि मापन गर्न सकेका छैनौँ । ती निरन्तर देखिएका पनि छैनन् । अवलोकन भने पटक-पटक गरेका छन् मानिसहरूले । हामीसँग अहिलेसम्म त्यसको चित्तबुझ्दो व्याख्या छैन । अहिले केही वैज्ञानिक पृथ्वीको चुम्बकीय धरातल भूकम्पसँग सम्बन्धित भए/नभएको यथार्थ पत्ता लगाउन अध्ययन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि केही भूउपग्रह पनि छाडिएका छन् । एउटा फ्रान्सेली र एउटा रुसी भूउपग्रह छाडिएका छन् । यिनले पृथ्वीको चुम्बकीय धरातलको चलायमानबारे खोजी गर्छन् । र, भूकम्प जानुपूर्व वस्तुहरू चले/नचलेको पनि हेर्छन् ।
अहिले हामीलाई भूकम्प कहाँ जान्छ भन्ने थाहा भए पनि कसरी र कहिले जान्छ भन्ने थाहा छैन । भूकम्पसम्बन्धी जानकारी बटुल्नका लागि हामीले काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र खानी तथा भूगर्भ विभागसँग मिलेर अध्ययन गरिरहेका छाँ । नेपालका विभिन्न ठाउँमा भूकम्पीय चहलपहललाई मापन गर्ने यन्त्र (सिस्म्रोग्राफ) २५ वटा राखेका छौँ । तिनले २४ सै घन्टा नरोकिईकन काम गरिरहेका हुन्छन् । ती मेसिनले म्याग्निच्युड एकदेखिको भूकम्पको हरेक झड्कालाई केन्द्रमा पठाउँछन् रेडियो तरंगमार्फत । तर, हामीले चाहिँ महसुस गर्न सक्दैनौँ । त्यस्ता केन्द्र सुर्खेत र काठमाडौं गरी दुईवटा छन् । भूकम्पको गति पत्ता लगाउन भूउपग्रहको माध्यमद्वारा जिपिएस प्रयोग गर्छां जुन नयाँ प्रविधि हो । जिपिएसका सात/आठवटा केन्द्रले लगातार काम गर्छन् नेपालका लागि । यो फ्रान्स र नेपालबीचको सम्भवतः सबैभन्दा पुरानो संस्थागत सहकार्य हो ।
भूकम्पका बारेमा धेरै अध्ययन हुने गर्छन् । नेपालमा हरेकपटक भूकम्प जाँदा खानी तथा भूगर्भ विभागले कहाँ गयो, कस्तो र कत्रो गयो भनेर गृह मन्त्रालयलाई तत्कालै जानकारी दिन्छ ताकि उद्धारकार्य सहज होस् । भूकम्प मापन गर्ने काम खर्चिलो छ । सिस्मोग्राफहरू बारम्बार बिगि्ररहने हुनाले तिनको मर्मत सम्भार गरिरहनुपर्छ । ती राखिएका केन्द्रमा गएर निरन्तर निगरानी पनि गर्नैपर्‍यो । त्यसबाहेक हामी अन्य अनुसन्धानका काम पनि गर्छौं । हाम्रो एनालाइसिस डिपार्टमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्टल सर्भिलियन्स (डिएएसई)ले सहकार्य गर्छ नेपालसँग ।
भूकम्प कहिले, कसरी र कस्तो तरिकाले जाला ? गएपछि के हुन्छ ? हामीले कहिलेसम्म पर्खिनुपर्ला ठूलो भूकम्प ? भूकम्पलाई कसरी स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ? भूकम्पको भविष्यवाणी गर्न हामी धेरै घोत्लिने गरेका छौँ । भूकम्प गयो भने कसरी बाँच्ने भनेर हामी गाउँलेलाई भेला गराएर ज्ञान पनि दिने गर्छौं ।
लौ है सतर्क रहनू !
हामीले काठमाडौंमा भवन निर्माणबारे सतर्क गराउन थालेको दस वर्ष भइसक्यो । तर, जुनसुकै तरिकाले पनि भवन ठड्याउने क्रम चलिनैरहेको छ । काठमाडौंमा भवन निर्माणको तरिका पूर्णरूपमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । तर, काठमाडौंका मानिसलाई त्यसबारे बुझाउन सकिएको छैन । हामीले पर्खिरहेको भूकम्प गयो भने काठमाडौंका केही ठाउँमा त कुनै पनि भवन बाँकी रहने छैनन् । ढलेका भवनले बाटो छेकेर उद्धार गर्न जाने ठाउँ पनि हुने छैन । ठमेलदेखि टेकुसम्म त सारा भवन ध्वस्तै हुनेछन् । त्यस क्षेत्रका मानिसका जीवन असाध्यै जोखिममा छ । हामीले यो कुरा वर्षौंदेखि भन्दै आएको हो । तर, कसैले सुनेका छैनन् । एक/दुई गर्दागर्दै साततलेसम्म घर ठड्याएका छन् मानिसहरूले, जब कि त्यहाँ भुइँतले घर मात्रै बनाउनुपर्छ । एउटा वास्तविकता के हो भने अब नेपालमा जाने ठूलो भूकम्प जताबाट गए पनि सबैतिर क्षति गर्नेछ ।
यही वेलामा जान्छ भन्न त कठिन छ, तर एक/दुई वर्षपछि हामी महाभूकम्प जान सक्ने सम्भावनातिर अगाडि बढ्छौँ र त्यो नयाँ कुरा पनि होइन । किनभने दस वर्षदेखि अमेरिकी प्राध्यापक रोजर बिलाँले ‘सतर्क रहनू, लौ है नेपालमा अब महाभूकम्प जान सक्छ’ भन्दै जनताको ध्यान तान्ने कोसिस गर्दै आएका हुन्, तर कसैले पनि टेर-पुच्छर लगाएको छैन ।
नेपालमा भवन निर्माणका नियम कानुन र आचारसंहिता नै नभएको भने होइन । तर, कसैले सम्मान गरेको छैन । अर्को कारण के भने नेपालमा तत्कालै नगरी नहुने कामले सरकारलाई व्यस्त बनाएको छ । भविष्यबारे सोच्ने फुर्सद नै छैन । सरकारलाई हतारो त निर्वाचनको हुन्छ । किनभने निर्वाचनको निश्चितता हुन्छ, तर भूकम्पको हुँदैन ।
अर्को कारण त भ्रष्टाचार पनि हो । तर, सबै कारण भ्रष्टाचार भने पक्कै होइन । भ्रष्टाचार त फ्रान्समा पनि हुने गर्छ । फ्रान्सको दक्षिणमा पर्ने निस भन्ने भागतिर सानाखाले भूकम्प जाने गर्छन् । त्यहाँ भवन तथा विमानस्थल निर्माणका लागि नियम बनाइएको थियो । तर, मानिसले पालना गरेनन् । मानिस आफ्नै हितका लागि बनाएका कानुन पनि मान्दैनन् । अनि क्षति भइसकेपछि सरकारलाई दोष दिन्छन् । कसले दबाब दिएको छ र काठमाडौंमा ६ तले घर बनाउन ? सरकारलाई मात्रै दोष दिने ?
मैले त काठमाडौंको बारेमा सोचेको छु । गाउँको बारेमा सोच्ने हो भने त झन् कहाली लाग्छ । उद्धारकर्मी पुग्दैनन् । भएका पनि सहर-बजारमै केन्दि्रत हुन्छन् । सडकहरू छिन्न-भिन्न भएका हुन्छन् । फोनका तार छिनेर गाउँ पूरै सम्पर्कविहीन हुन्छ । पानीका पाइप फुट्छन् । अस्पताल भवन ढल्छन् । भएका ठाउँमा पनि घाइते राख्ने ठाउँ हुँदैन । औषधिको अभाव हुन्छ । उद्धार गर्ने मानिस हुँदैनन् । अनि के गर्ने ? नेपालमा जाने महाभूकम्पपूर्व नै हामी सबै जानकारी लिने प्रयास गरिरहेका छौँ ? तर, भोलि नै गयो भने ? त्यसैले, हरेकपटक रेडियोमा भूकम्प गयो रे भन्ने सुन्नासाथ म झसंग हुन्छु । अन्तै गएको भन्ने थाहा पाएपछि ‘ए नेपालमा होइनरहेछ’ लामो सास फेर्छु । यसपटक बँचियो भनेर अलि ढुक्क हुन्छु । तर, एकदिन त भूकम्पको सामना गर्नु नै छ ?
पढिसकेपछि नेपाल बिर्सिने ?
नेपालमा युवाशक्ति पलायन भएर पनि समस्या भएको छ । अध्ययन गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । युवा नेपालीहरू नेपालमा बस्दैनन् । नेपालमा अध्ययन गर्छन् अनि क्यानाडा, अमेरिका वा फ्रान्सतिर भाग्छन् । नेपालको ठूलो समस्या हो यो । शिक्षित पिँढी त्यसरी भागिदिएपछि को बस्ने त नेपालमा ? हामी त नेपालका लागि सधैँ काम गर्न सक्दैनौँ, सहयोग गर्ने मात्रै हो । काम त नेपालीले नै गर्ने हो । यो विषयमा म एकदम निराशावादी छु । हुन त नेपालीका लागि पनि गाह्रो छ । भूशास्त्र पढ्यो, काम नै पाइँदैन । काम नपाएर निराश भएका वेला विदेशमा मौका देख्छन्, अनि भाग्छन् ।
त्यति मात्रै हुन् र समस्या ?
नेपालका हिमालका अर्को समस्या भनेको बढ्दो तापक्रम हो । सय वर्षदेखि नै पृथ्वीको तापक्रम विस्तारै-विस्तारै बढ्न थालेको हो । तीव्र रूपमा बढ्न थालेको गत दस वर्षदेखि मात्रै हो । अहिले वर्षको शून्य दशमलव एक डिग्रीका दरले बढिरहेको छ । तैपनि नेपालमा त्यत्ति धेरै बढिसकेको छैन । तर, नेपालमा वर्षा भने एकदम परिवर्तन भइरहेको छ । कहिलेकाहीँ मनसुन अति कम हुन्छ । अहिले नेपालमा पहिलेभन्दा वर्षा कम हुन्छ ।
नेपालमा चिन्ता के भने भारत र चीनमा तीव्र गतिमा विकास हुँदै छन् । त्यसरी विकास हुँदा बढ्ने सवारीसाधन र कलकारखानाले गर्दा झन् तापक्रम बढाउनेछ । नेपालमा हिउँ र बरफसम्बन्धी काम गर्नेले हिमालमा बरफ पग्लिइरहेको पाएका छन् । बरफ पग्लेर ताल बन्छ । उचाइमा त्यसरी ताल बन्नु ज्यादै खतरा हो किनभने त्यो प्राकृतिक बाँधजस्तो हुन्छ । अनि त्यहाँ बढी पानी जम्मा भएपछि त्यो भत्किन्छ । तापक्रम वृद्धिले हिमालको बरफ पगाल्नु नेपालका लागि ठूलो खतरा हो ।
- See more at: http://www.nepalplus.com/archives/3746#sthash.R7Wr6ooT.c5kGtdzO.dpuf

संकटलाई शक्तिमा बदल्दै यसरी गरौं नवनिर्माण



अन्तत: आमरूपमा आशंका गरिएको महाविनाशकारी भूकम्प २०७२ वैशाख १२ गते आइछाड्यो। हाम्रो पुस्ताको यो सबभन्दा त्रासदीपूर्ण प्राकृतिक प्रकोपले ल्याएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिले सम्पूर्ण देशवासीलाई मर्माहत बनाएको छ। दसौं हजारको मानवीय क्षति त अपूरणीय छ नै, लाखौं घरबारविहीन र घाइतेहरूका पीडा र दसौं खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति सहजै पूरा हुने अवस्था छैन। त्यसमाथि राज्यको अत्यन्त कमजोर पूर्वतयारी र विपत् व्यवस्थापन क्षमताले भूकम्पपीडितहरू र आमजनसमुदायमा निराशा, आशंका र आक्रोश पैदा गरिरहेको छ।
नवीन सोचको खाँचो
यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय विपत्ति र संकटको घडीमा अक्सर दुई थरी चिन्तन देखापर्छन् जुन अत्यन्त घातक हुन सक्छन्। एउटा, पूरै अँध्यारो मात्र देख्ने, निराश बन्ने र एक–अर्कालाई दोषारोपण गरेर सम्पूर्ण देश र समाजलाई थप विपत्ति र संकटमा धकेल्ने विसर्जनवादी प्रवृत्ति † अर्को, जे छ ठीक छ, जे हुन्छ ठीक हुन्छ भनेर कुनै दूरदृष्टि, नवीन सोच र प्रभावकारी हस्तक्षेपबिना प्रकारान्तरले देशलाई संकटग्रस्त बनाइराख्ने यथास्थितिवादी प्रवृत्ति † यी दुवै चिन्तनविपरीत संकटलाई शक्तिमा र चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने वस्तुवादी, सकारात्मक, आशावादी र अग्रगामी सोच आजको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो।
मानवजातिको उत्पत्ति र विकासको इतिहास केलाउने हो भने प्राकृतिक विपत्ति र बदलिँदो पर्यावरणसँगै आफूलाई रूपान्तरण र अनुकूलन गर्ने क्षमताकै कारण एउटा प्रजातिको प्राणी बानर हुँदै ‘मानव’ सम्म आइपुग्यो भने त्यस्तो क्षमताको अभावकै कारण डाइनोसर जस्ता भीमकाय प्राणीहरू पृथ्वीबाटै विलोप भए। त्यस्तै मानव सभ्यताहरूको उत्थान र पतनको इतिहासलाई हेर्ने हो भने भयंकर प्राकृतिक र सामाजिक विपत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्दै चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने सभ्यताहरू आजका सबभन्दा विकसित सभ्यता बनेका छन् भने त्यसो गर्न नसक्ने सभ्यताहरू हराएर गएका छन् वा विकासको सोपानमा अझै पिँधमा छन्।
यो महाभूकम्प पनि हामी नेपालीहरूका निम्ति अझै पछौटे, गरिब र मगन्ते भइराख्ने कि यो ध्वंसको धूलोबाट ‘फिनिक्स’ झैं बौरिएर आत्मनिर्भर र समुन्नत नयाँ नेपालमा रूपान्तरित हुने एउटा ऐतिहासिक पानीढलो बन्न सक्छ। महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेझैं कुनै पनि समस्या त्यसलाई सिर्जना गर्ने चेतनाकै तहमा उभिएर समाधान गर्न सकिँदैन। अर्थात् त्योभन्दा गुणात्मक रूपले नयाँ र उपल्लोस्तरको चेतना र सोच विकास गर्नैपर्छ। त्यस अर्थमा यो महाभूकम्प हाम्रा लागि ठूलो चेतावनी र अवसर बन्न सक्छ। त्यसनिम्ति सर्वप्रथम हामीले, मुख्यत: राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो गुमेको विश्वास, पछि परेको चेतना र यथास्थितिवादी वा क्रमिक विकासवादी सोचको पुनर्संरचना वा पुनर्निर्माण गर्नैपर्छ। सामाजिक र भौतिक परिस्थितिमा क्रमभंग भइसकेको छ भने देशको नेतृत्व गर्ने र समग्र समाजलाई नै दिशाबोध गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वको चिन्तन, सोच र शैलीमा पनि क्रमभंग गर्नैपर्छ। दल र राज्यको संरचनामा पनि क्रमभंगताको आवश्यकता छ। अब परम्परागत राजनीति धेरै दिन चल्नेवाला छैन। कमसेकम केही दशक देशको राजनीति उत्पादक शक्तिको विकास अर्थात् आर्थिक विकास र संवृद्धिको मुद्दामा केन्द्रित हुनेवाला छ र हुनैपर्छ। यो महाभूकम्पपछिको पुनर्निर्माण/नवनिर्माण त्यो दिशामा एउटा महान् अग्रगामी छलाङ हुनसक्छ। त्यस अर्थमा यो एउटा प्राकृतिक भूकम्प मात्र नभएर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक भूकम्प पनि बन्न सक्छ।
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण/नवनिर्माण
कुनै पनि ठूलो भूकम्पपछि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी मूलत: ३ चरणका नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागू गर्ने गरिन्छ। तत्कालीन कार्यअन्तर्गत गरिने भग्नावशेषमा पुरिएका वा हराएकाहरूको खोजी, उद्धार र प्रारम्भिक राहतको काम थुप्रै कमीकमजोरीसहित मूलत: सम्पन्न भएको छ। भलै उच्च हिमाली भेगमा पुरिएका वा हराएकाहरूको खोजी र उद्धार अझै बाँकी छ।
अल्पकालीन रूपमा स्थायी व्यवस्था नभएसम्मका लागि गरिने आवास, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवा, सञ्चार र यातायात व्यवस्था, भग्नावशेष व्यवस्थापन आदि कार्यहरू अहिले चलिरहेका छन्, जुन आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्त न्यून र अव्यवस्थित रहेको छ। खासगरी अस्थायी रूपमा करिब ६–७ लाख परिवारलाई आवासको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा त्यसको आधा पनि हुन नसकेको स्वयं गृहमन्त्रीद्वारा व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वीकारिएको छ। त्यस्तै उच्च पहाडी भेगमा खाद्यान्नको अत्यन्त अभाव छ। वर्षायाम नजिकिँदै जाँदा हाल सीमित रूपमा वितरण गरिएका पाल/त्रिपालहरूले काम नदिने र आवासको स्थिति भयावह बन्ने निश्चित छ। त्यसका निम्ति सुरक्षित अस्थायी आवासको निर्माण लाखौंको संख्यामा युद्धस्तरमा गर्नुपर्ने स्थिति छ। भत्केका शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी कार्यालय लगायतका सार्वजनिक सेवाका भवनहरूको वैकल्पिक व्यवस्था तुरुन्तै गर्नुपर्नेछ। मुख्य केन्द्र र नाकाहरू जोड्ने जीवन नली (लाइफ लाइन) यातायात र सञ्चार मार्गहरूको भरपर्दो व्यवस्थापन वर्षाअगावै गर्नुपर्नेछ। अर्बौंको लगानी र दसौं लाख जनशक्तिको परिचालनमा गरिनुपर्ने यी कामहरूका निम्ति नियमित सरकारी संरचना, स्रोत–साधन, जनशक्ति र प्रविधि नितान्त अपर्याप्त छन्। यसका निम्ति राज्यका सबै अंगहरूको एकीकृत परिचालन सँगसँगै राजनीतिक दल, संघसंस्था र आमनागरिकहरूको लाखौंको स्वयंसेवी दस्ता परिचालन गर्नैपर्छ। परन्तु सरकारी संयन्त्रहरू र स्वत:स्फूर्त रूपमा देश र विदेशबाट आएका संघसंस्था र स्वयंसेवकहरूको संयोजनमा हालसम्म देखापरेको भद्रगोल र अस्तव्यस्थताको स्थिति हेर्दा वर्तमान सरकारको नेतृत्व र नियमित संरचनाअन्तर्गत आसन्न वर्षायामभित्रै यी जीवन–मृत्युका कार्यहरू सहज र सफल ढंगले सम्पन्न हुनु असम्भवप्राय: छ।
दीर्घकालीन रूपले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण/नवनिर्माण सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र चुनौतीपूर्ण कार्य हो। अबको १५ वा २० वर्षपछि उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको यस नेपाली भूखण्डमा भूकम्पकै कारण कसैको ज्यान जाने छैन भन्ने अठोटका साथ हामीले पुनर्निर्माण/नवनिर्माणको विस्तृत नीति, योजना र कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम, भूकम्प प्रतिरोधी मापदण्डविपरीत कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नदिने नियम/कानुन कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्छ र आवश्यक थप कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसविपरीत बनेका र बन्ने संरचना निर्ममतापूर्वक भत्काउनुपर्छ र दोषीलाई कडा सजाय दिनुपर्छ। दोस्रो, विस्तृत भौगोलिक सर्वेक्षणपश्चात देशव्यापी (सहर र ग्रामीण दुवै) भूउपयोग नीति र योजना निर्माण गरी त्यसविपरीत कुनै भूउपयोग हुन नदिने र संरचना निर्माण गर्न नदिने कुरा कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। पूरै देशको अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन भौतिक पूर्वाधार (विभिन्न तहका सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सञ्चार र विद्युतमार्ग आदि) योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ। साना र ठूला सबै नगर र बस्तीहरूको गुरुयोजना बनाएर मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्ने नियम दृढतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ।
तेस्रो, भौगोलिक विशेषता र जातीय/सांस्कृतिक पहिचान कायम हुनेगरी देशव्यापी आवास तथा बस्ती प्रणालीसम्बन्धी नीति/कार्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ। हाल छरिएर रहेका र जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका बस्तीहरूलाई एकीकृत गरी सुरक्षित ठाउँमा पुनर्बास गराउनुपर्छ। आफ्नै जग्गा र आवास नभएका विपन्नहरूलाई राज्यले आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने आफ्नै जग्गा हुनेहरूले आफूले रोजेको ठाउँमा जग्गा एकीकृत (ल्यान्ड पुलिङ) गरी त्यहाँ तोकिएका मापदण्डअनुसार आवास निर्माण गर्नुपर्छ र राज्यले ती स्थानहरूमा स्कुल, स्वास्थ्यचौकी, खानेपानी लगायतका सामाजिक पूर्वाधारहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसो गर्दा स्थान हेरी गाविसका एउटा वडाका सबै घर एकै ठाउँमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ। चौथो, सार्वजनिक विद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार ‘मर्ज’ गरी एउटै डिजाइनका विद्यालय भवनहरू निर्माण गरी सबैलाई अप्टिकल फाइबरले जोड्नुपर्छ, ताकि सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि होस्। त्यस्तै स्वास्थ्य संस्था, वित्तीय संस्था, सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक भवन आदिको पनि मापदण्ड निर्धारण गरी नवनिर्माण गर्नुपर्छ। पाँचौं, पुरातात्त्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक महत्त्वका संरचनाहरूको विशिष्टता र महत्त्व कायम रहने गरी पुनर्निर्माण गरिनुपर्छ। समयावधि नाघेका सबै संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ।
यसपटकको विनाशकारी भूकम्पबाट दूधकोसीदेखि मस्र्याङ्दीसम्मको पहाडी क्षेत्र बढी प्रभावित र क्षतिग्रस्त रहेकाले यो क्षेत्रको विस्तृत ‘क्षेत्रीय विकास योजना’ तयार गरेर यसलाई नवनिर्माणको एउटा मोडेल बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसक्रममा यो भेगबाट जाने मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पुन:रेखांकन गरी ४ लेनको अत्याधुनिक सडक बनाउने र त्यसका आसपासका ठूला टारहरूमा एक दर्जन जति ठूला र मध्यमस्तरका सहरहरू बसाल्नुपर्छ, ताकि वरपरका बस्तीहरूबाट त्यहाँ जनसंख्या केन्द्रित होस् र काठमाडौं उपत्यका ओइरिने प्रवृत्ति रोकियोस्। साथै काठमाडौं र तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक र निजगढमा प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उच्च प्राथमिकताका साथ छिटो निर्माण गरिनुपर्छ। समग्रमा क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण गर्दा अहिले गाउँ छाडेर ठूला सहर पस्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै नयाँ मध्यम र साना सहरहरूमा सेवा–सुविधा बढी केन्द्रित गरेर समग्र ग्रामीण क्षेत्रको नै सहरीकरण गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति शिक्षा/स्वास्थ्य सेवाको सुविधा र रोजगारीको अवसर बढी महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले ती नयाँ सहर र बस्तीहरूमा गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने र नवनिर्माण अभियानले माग गर्ने वस्तुहरू जस्तै सिमेन्ट, जस्तापाता, आइरन एण्ड स्टिल, प्रि–फ्याब्रिकेटेड स्ट्रक्चर आदिका उद्योगहरू स्थापना गर्न विशेष जोड दिनुपर्छ। निश्चित अवधिपछि यो नवनिर्माणको मोडेललाई देशव्यापी विस्तार गर्न सकिन्छ।
जहाँसम्म यति महत्त्वाकांक्षी पुनर्निर्माण/नवनिर्माण योजना कार्यान्वयन गर्न चाहिने खर्बौं रुपैयाँको जोहो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ, यहाँ अभाव पैसाको नभएर दूरदृष्टि र इच्छाशक्तिको हो। हाम्रो अहिलेको बजेट प्रणाली भित्रैबाट खर्च नहुने रकम र अन्य विविध शीर्षकबाट १५० अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट अर्को १५० अर्ब रुपैयाँ, विशेष राष्ट्रिय नवनिर्माण ऋणपत्रबाट २ सय ३ सय अर्ब गरी ५ सयदेखि ६ सय अर्ब रुपैयाँ सजिलै संकलन गर्न सकिन्छ भने सहुलियतपूर्ण ऋण ४ सयदेखि ५ सय अर्ब रुपैयाँ सजिलै बाहिरबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसरी आफ्नै बलबुतामा १ हजार अर्ब (अर्थात् १० खर्ब रुपैयाँ) उठाएर ‘राष्ट्रिय नवनिर्माण कोष’ खडा गरी यो महाभियानलाई मूर्तरूप दिन कुनै अप्ठ्यारो पर्नेछैन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको पचास प्रतिशतभन्दा बढी (अहिले नेपालको जी.डी.पी. १९ खर्ब रुपैयाँ चानचुन छ) यसरी विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकियो भने त्यसले सहजै दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर सुनिश्चित गर्छ र त्यसबाट थप प्राप्त हुने राजस्व र लगानीले अर्थतन्त्रलाई झन् सबल बनाउँदै लैजान्छ।
एउटा कुरामा चाहिँ हामीले सुरुमै विशेष ध्यान दिनैपर्छ– त्यो हो संस्थागत र निजी भ्रष्टाचारको प्रश्न। अहिलेकै मानसिकता, संस्कार र संरचनाभित्रबाट यति ठूलो रकम लाग्ने अभियानमा भ्रष्टाचार रोक्न निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। त्यसैले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्ने विशेष कानुन र संरचना निर्माण गरेर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न सुरुबाटै विशेष प्रयत्न गर्नैपर्छ। यस अभियाननिम्ति ठूलो मात्रामा चाहिने दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको आपूर्तिको प्रश्न पनि सहजै हल गर्न सकिनेछ। आफ्नै देशमा उत्पादनशील रोजगारीको अवसर प्राप्त भएमा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका हाम्रा दसौं हजार प्राविधिक/इन्जिनियरहरू र लाखौं श्रमिकहरू स्वदेश फर्केर राष्ट्रिय नवनिर्माण अभियानमा संलग्न नहुने कुरै छैन। राज्यले उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन विशेष आह्वान गर्नुपर्छ र थप प्राविधिक/पोलिटेक्निक संस्थाहरू खोलेर हजारौं/लाखौं युवाहरूलाई तालिम दिनुपर्छ।
राष्ट्रिय नवनिर्माण प्राधिकरण
हाम्रा विद्यमान राज्यका संयन्त्रहरू भित्रैबाट यति महान् र दूरगामी कार्य सम्पन्न हुन सक्ला कि नसक्ला भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। माथि नै संकेत गरिएझैं लक्ष्य र सोच नयाँ भइसकेपछि त्यसलाई प्राप्त गर्ने संरचना पनि नयाँ हुनैपर्छ। कागबाट कोइलीको बच्चाको अपेक्षा गर्नु वस्तुवादी हुँदैन। यसो भनेर कुनै संस्थालाई होच्याउन वा अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन। ऐतिहासिक तथ्यतर्फ संकेत गर्न खोजिएको मात्र हो। विगतमा हामीले छुट्टै ‘शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय’ बनाएर नहेरेको पनि होइन। तर, यो राष्ट्रिय नवनिर्माण अभियान गुणात्मक रूपले भिन्न, जटिल र विशिष्ट महत्त्वको विषय हो। यसलाई एउटा मन्त्रालयको परिधिभित्रबाट मात्रै सम्पन्न गर्न सकिन्न।
विश्वका विभिन्न देशहरूमा यस्ता विशिष्ट कार्यका निम्ति विशेष अधिकारसम्पन्न संरचना खडा गर्ने गरिएको छ। उदाहरणका निम्ति, दोस्रो विश्वयुद्धपूर्वको महान् मन्दीको बेला निश्चित क्षेत्रमा विकास निर्माण कार्यलाई एकीकृत ढंगले सञ्चालन गर्न अधिकारसम्पन्न ‘टेनेस्सी भ्याली अथोरिटी’ स्थापना गरिएको थियो। इन्डोनेसियामा सन् २००४ को भीषण सुनामीको विनाशपछि पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न ‘बदन रिह्याबिलिटासी दान रिकन्ट्रक्सी (वीआरआर)’ नामक आयोग बनाइएको थियो। त्यस्तै जापान, पाकिस्तानलगायत थुप्रै देशहरूमा ठूलो विनाशपछि पुनर्निर्माण/नवनिर्माणका निम्ति छुट्टै कानुनले व्यवस्था गरेको सीधै व्यवस्थापिका–संसद्प्रति उत्तरदायी हुने र कार्यकारी प्रमुख मातहत रहने गरी त्यस्तो शक्तिशाली प्राधिकरण/आयोग बनाउने प्रचलन छ।
हाम्रो अहिलेको अवस्था विशिष्ट अवस्था हो, सामान्य अवस्था होइन। त्यसैले यो ऐतिहासिक पुनर्निर्माण/नवनिर्माणको काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न हामीले ‘राष्ट्रिय नवनिर्माण प्राधिकरण’का रूपमा छुट्टै कानुनले व्यवस्था गरेको उच्चस्तरीय र अधिकारसम्पन्न संरचना निर्माण गर्नैपर्छ। यो प्राधिकरण निश्चित अवधिका निम्ति हुनेछ जसले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको समग्र योजना बनाउनेछ, राष्ट्रिय नवनिर्माण कोष परिचालन गर्नेछ, सम्बन्धित निकायमार्फत योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनेछ र त्यसको अनुगमन गर्नेछ। यो प्राधिकरणमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्यातिप्राप्त विज्ञहरू, योजनाविद्हरू, व्यवस्थापकहरू, प्रशासकहरू, नीतिनिर्माताहरू र सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू रहनेछन्। साथै यसमा विश्वभरबाट विशिष्टताप्राप्त व्यक्तिहरूलाई पनि संलग्न गराउन सकिनेछ। प्राधिकरणलाई दिशानिर्देश गर्न केन्द्रमा एक ‘राजनीतिक निर्देशक समिति’ हुनेछ र जिल्ला, नगर र गाविसहरूमा सर्वपक्षीय  संयन्त्रहरू हुनेछन्।
राष्ट्रिय सरकार
‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले झुन्डयाउने?’ भनेझैं इतिहासको यो विशिष्ट घडीमा यो महान् र जटिल कामको मूल नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने सम्भवत: सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अन्तत: एउटा दूरद्रष्टा, सक्षम, सबल, गतिशील, नैतिकवान् र सम्पूर्ण देशलाई नै एकताबद्ध गरेर नवनिर्माण अभियानमा परिचालन गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्वको अभावमा यी सबै कुरा सोम शर्माको पिताको कथा जस्तो मात्रै हुन सक्छ। परन्तु त्यस्तो महापुरुषको खोजी न त लोकतन्त्रसम्मत हुन्छ, न त तत्काल सम्भव नै छ। त्यसैले पहिलेदेखि नै संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको र अहिले थप प्राकृतिक विपत्तिमा फसेको देशमा सबै प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिता रहेको राष्ट्रिय सरकार नै त्यसको सम्भव र उपयुक्त समाधान हो। दलका नेताहरूले बीचमा बाटो बिराए पनि अन्तरिम संविधानको मर्म भनेको नयाँ संविधान नबनेसम्म राष्ट्रिय सरकार नै बनाऊ भन्ने हो। सायद प्रकृतिले अहिले यो विनाशकारी भूकम्पमार्फत् हामीलाई त्यसको पाठ पढाएको छ।
जहाँसम्म सरकारको नेतृत्वको प्रश्न छ– त्यो दलहरूबीचको साझा सहमतिमै टुंगिने र टुंग्याउनुपर्ने विषय हो। नयाँ संविधान बनाएर राष्ट्रिय सरकार कि राष्ट्रिय सरकार बनाएर संविधान? भन्ने बहस सायद अब पछाडि परिसकेको छ। संविधान र राष्ट्रिय सरकारको विषय एकैसाथ टुंग्याएर राष्ट्रिय नवनिर्माण अभियानमा जुट्नु मेरो विचारमा सर्वोत्तम विकल्प हो। आगे नेतागणको जो विचार !

No comments: