नेपालमा संवधान शब्दको प्रयोग वि.स.२०१५मा भएको पाईन्छ, भने यसको विजारोपण औपचारीक रुपमा हेर्दा धेरै पहिले देखि नै ऐन नियम र विधेकको रुपमा प्रयोग भएको पाईन्छ । नेपाल सरकारबाट वैधिक कानुन २००४ सालमा श्री ३ पद्म शमसेरबाट जारी भएको ऐन बन्नु अघि राणा परिवारका उच्च पदस्थ भाई भारदारहरुसंग पनि छलफल गरी राय लिएको थियो भन्ने कुरा ऐन जारी गर्दा श्री ३ पद्म शमसेरले गरेको घोषणाबाट थाहा हुन्छ । यस ऐनमा ६८ दफा र १ फेहरिस्त अर्थात अनुसुचि छन् । यसलाई ६ भागमा विभाजन गरिएको थियो ।
नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७
श्री ५ त्रिभुवनबाट २००७ साल फागुन ७ गते बक्सेको शाही घोषणबाट बिगत १०४ बर्ष लामो चलेको जहानियाँ राणा शासनको समाप्त भै प्रजातन्त्रको स्थापना भए पछि सम्पूर्ण राज्यसत्ता पुन श्री ५ मा ल्याई जनताको भावना अनुरुप जननिर्वाचित प्रतिनिधको माध्यमबाट देशको शासन संचालन हुने व्यवस्थाको थालनी भएको थियो । प्ररम्भमा संविधान सभा बनी सो सभाले संविधान नबाए सम्मको लागि भनी जारी गरिएको यो ऐन पछि संशोधन गरी संविधान नबने सम्मका लागि भनि परिर्वतन गरिएको पाईन्छ ।
राजाको हुकुम नै कानुन हुने र राजा अर्थात शासक कानुन भन्दा माथि रहने व्यवस्था रहेको मुलुकले एकाएक प्रजातान्त्रिक पद्धाति अपनाउने गर्नु पर्ने तयारी र अभ्यास गर्न यस ऐनले ठुलो भुमिका खेलेको पाईन्छ । यस ऐनका कतिपय प्रवधान पछि संशोधन गरी हटाईएका वा परिर्वतन गरिएका भएता पनि यो विधान लागु रहेका अवधिमा बनेका कतिपय संवैधानिक संरचना र कानुनी व्यवस्थाहरु भने प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका महत्वपुर्ण उपलव्धीका रुपमा रहे भन्नुमा अतिशयोतिm नहोला यसमा ऐनका विशेताहरुको अध्ययन गर्दा यो ऐन लागु भएका बखतमा गरिएका विकासका संरचनाहरु समेतलाई दृष्टिगत गरी अध्ययन गरिनु पर्दछ । अन्तरिम कालको विधानमा भएको हुनाले यसले राज्य शतिm बाँडफाँड संवैधानिक रुपमा गरेको छैन तर हुकुमी शासनको स्थितिबाट कानुन अनुसारको शासन पद्धतिको बिकास गर्न र न्याय पालिकालाई कार्यकारिणीको प्रभावबाट स्वतन्त्र र सक्षम निकायको रुपमा बिकास गर्न यस बिधानको महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको देखिन्छ ।
यस विधानमा शरुमा ७ भाग ४ परिच्छेद र ४७ दफा रहेका थिए । भने पछि संशोधनबाट केही थप र केही खारेज पनि गरिएको र यसलाई ऐन भनि उल्लेख गरिको पाईन्छ जसलाई ६ पटक संशोधन गरिएको यस ऐनको पहिलो संशोधन कहिले भयो प्रष्ट छैन दोस्रो र चौथो संशोधन भनी दुई दुई पटक भएको देखिन्छ ।
शरुमा गरिएको शाहि घोषणा र नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ को व्यवस्था अनुसार संविधान बनाउन एक संधिान सभा गठन हुने यसले तयार पारेको संविधान लागु हुने व्यवस्था गरिएको भएता पनि पछि सो संविधान सभाको अस्तित्व समाप्त गरियो र श्री ५ बाट गठन गरी गरिएको एक समितिले मस्यौदा बनाई पेश गरेको संविधान श्री ५ बाट नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ फागुन १ मा जारी गरियो । यस बखत राजाले आफनो बिशेष अधिकार प्रयोग गरिएको पाईन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ लाई नेपालको पहिलो संविधान भन्न सकिन्छ किन भने यस अगाडी जे जति राज्य संचालन गरियो त्यो कानुनको फरक स्वरुपमा ऐन र बिधेकबाट गरिएको थियो तर संविधान शब्दको प्रयोग गरीएको भने थिएन ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ फागुन १ गते जारी गरिएको थियो त्यसमा ७ परिच्छेद अन्र्तगत १० भागमा बिभाजन गरी जम्मा ७७ धारा रहेको संविधानका निम्न लिखित बिशेषता रहेका थिए
१) संविधानको प्रस्तावनामा नै स्ांविधानिक राजतन्त्रात्मक ढंगबाट सरकारको व्यवस्था गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
२) संविधान मौलिकहकको विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ । जस अन्र्तगत वैयक्तिक स्वतन्त्रता,समानताकोहक, धर्म सम्वन्धी, सम्पति सम्वन्धीहकहरु र राजनैतिक स्वतन्त्रताका हकहरुको व्यवस्था गरिएको थियो । प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा आवश्यक पर्ने सबै प्रकारकाहक अधिकारहरुको यसमा व्यवस्था गरिएको छ ।
३) जनतालाई उनीहरुको प्रतिनिधि मार्फत देशको शासन व्यवस्थामा सहभागिता बनाईने व्यवस्थाको शुरुवात यसै संविधानबाट मात्र प्रारम्भ भएको थियो । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको यो जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधी छानी संसदमा पु¥याउने राजनैतिक हक पहिलो पल्ट प्राप्त भएको हो ।
४) संविधानमा राज्यका ३ अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संरचना तथा अधिकारको बाँडफाँड प्रष्टरुपमा गरिएको छ ।
५) संविधानले निम्न निकायको पनि व्यवस्था गरेको थियो ।
क) लोक सेवा आयोग (ख) महालेखा परिक्षक
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ को धारा ५५ को प्रावधान अन्र्तगत मिति २०१७ साल फाल्गुन १ गते श्री ५महेन्द्रबाट संकट कालिन अधिकार प्रयोग गरी संसदका दुवै सदन र मन्त्री मण्डल विधटन गरी संकटकालिन स्थितिको घोषण गरे पछि श्री ५ बाट प्रत्यक्ष शासन सम्हाली बक्स्यो । २ वर्ष सम्म यो स्थििति कायम रहयो यस बीचमा शासन संचालनलाई नेपाल बिशेष व्यवस्था ऐन जारी भयो । संविधानका अधिकांश प्रावधानहरु निलम्बीत भए । अन्ततः २०१९ साल बैशाक १६ गते गठन भएको संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारी पेश गरेको मस्यौदामा आवश्यक थपघट र परिर्वतन गरी २०१९ साल पौष १ गते नेपालको संविधान २०१९ जारी भै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ खारेज गरियो । यो संविधानलाई पंचायती संविधान र यस अन्तर्गतको राजनैतिक व्यवस्थालाई पंचायती व्यवस्था भन्ने गरिन्छ ।
नेपालको संविधान २०१९
नेपालको संविधान २०१९ मा उल्लेखित २० भाग, ९७ धारा र २ अनुसुची रहेको छन् ।
यसका विशेषताः
क) संविधानमा श्री ५ को स्थान सर्वोच्च, सर्वाधिकार सम्पन्न पारियो । देशको सार्वभौम सत्ता श्री ५ मा निहित रहने, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका न्याय सम्बन्धि सबै अधिकारको स्रोत श्री ५ नै हुने व्यवस्था गरियो । श्री ५ को उत्तराधिकारी रोलक्रम राजगद्दी उत्तराधिकारी सम्बन्धि कानुन, रित र परम्परा आदि संविधानको दायराबाट बाहिर राखिएको, सबैधानिक राजतन्त्रत्मक शासन व्यवस्था भनी पहिलेका संविधानमा उल्लेख भएको कुरा अव रहेनन् ।
ख) जनतालाई राजनितिक दल वा संगठन खोल्न र संचालन गर्न बाहेक अन्य पूर्व संविधानमा भएका नागरिकहरु हकको व्यवस्था कायमै रहे । पहिलो पल्ट संविधानमा देश निकाला विरुद्धको हक पनि मौलिक हकको रुपमा राखियो ।यसका साथै नागरिक मुल कर्तव्य हुने र आफ्नो हकको प्रयोग गर्दा अरुको हनन नहुनेगरी गर्नु पनि मुल कर्तव्य मानियो । मौलिक हकहरु प्रचलन गराउन अदालतको सहारा लिन पाउने संवैधानिक उपचारको हक पनि राखिएको थियो ।
ग) देशकोे शासन सत्ता अर्थात कार्यपालिका सम्वन्धि अधिकार श्री ५ मा रहने व्यवस्था भएपनि ती अधिकारको प्रयोग मन्त्रीहरुद्धारा गरिने व्यवस्था भएकोले जनताको शासन संचालनमा सहभागिता देखिन्छ । तर मन्त्री बनाइने व्यक्तीजनताले चुनेकै व्यक्ति हुनु अनिवार्य नभएको र जननिर्वाचित संस्था राष्ट्रिय पंचायतमा श्री ५ बाट मनोनित सदस्यको संख्या पनि पर्याप्त हुने भएकोले जनताका प्रतिनिधि बाहेकका अन्य व्यक्तिको शासन संचालनमा बढि संलग्नता हुन सक्ने स्थििति पनि थियो ।
राज्यको प्रमुख ३ अंगहरुको व्यवस्था र शक्तिको बाँडफाँड
क) कार्यकारिणी अधिकार
ख) व्यवस्थापिका सम्वन्धी
ग) न्यायपालिका सम्वन्धी
राज्यका प्रमुख ३ अंगहरुको व्यवस्थालाई हेर्दा श्री ५ मा निहित रहेको थिए भने राष्ट्रिय पंचायत भनने पंचायत व्यवस्थाको माथिल्लो निकायबाट पारित भएका सम्पूर्ण व्यवस्था श्री ५ बाट नै स्विकृत हुनु पर्ने व्यवस्था थियो ।
यस संविधानमा साविकमा जस्तै लोक सेवा आयोग र महालेखा परिक्षकको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । साथै साविकमा संविधानमा नराखेका निकाय निर्वाचन आयोग र महान्यायधिवक्ताको पनि संविधानमै व्यवस्था गरियो ।
यसका साथै संविधानको दोस्रो संशोधनले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान नामको पंचायती राजनीतिकको नीति निर्धारण र राजनैतिक कार्यवाही गर्ने निकायलाई पनि संविधान अन्र्तगत राखेको थियो । तर २०३७ सालमा भएको तेस्रो संशोधनबाट सो को सट्टा पंचायत नीति तथा जाँच बुझ समिति भन्ने निकायलाई समावेश गराईयो ।
संविधानको दोस्रो संशोधनले पहिलो पल्ट अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग भन्ने एक निकाय श्रृजना गरी माथिल्लो स्तरबाट हुने अख्तियारको दुरुपयोग अनुसन्धान गर्ने मुद्दा चलाउने र कारवाही गर्ने समेतको अधिकार प्रदान ग¥यो । संविधानमा वर्गीय तथा व्यवसायिक संगठन भनि २०२३ सालका संशोधनबाट केही संगठनहरुको नाम र तिनले राष्ट्रिय पंचायतका सदस्य निर्वाचित गरी पठाउने प्रावधान पनि राखियो । दोस्रो संशोधन पछि रा.प.सं. निर्वाचित गरी पठाउने व्यवस्था कायम रहेन तर पंचायतका जुनसुकै तहको सदस्य पदमा उम्मेदवार हुने कुनै एक संगठनको सदस्य हुनु पर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरियो । यसरी यो संविधान २०२३ साल २०३२ साल र २०३७ सालमा गरी ३ पटक संशोधन भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ कार्तिक २३ गतेबाट लागु भएपछि यो संविधान खारेज भयो ।
No comments:
Post a Comment