नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७

राष्ट्रलाई अनुशासित र गतिसिल रुपमा अगाडि बढाउदै जनधिकारको संरक्षण गर्नु र विकासको गतिलाई तेज राख्नु कुनै पनि देशको संविधानको मुल उद्देश्य रहेको हुन्छ । राज्यको प्रमुख शतिm स्रोतको रुपमा रहने संविधान अमुक देशको मुल कानुन भएको हुनाले यसका कतिपय बिशेषताहरु संसारका अन्य संविधानसंग मिल्दाजुल्दा र कातिपय भिन्न प्रकृतिका पनि हुन सक्छन् । नेपाल अधिराज्यमा मुल कानुनको रुपमा रही ३० वर्ष भन्दा बढी कामयावी भएको नेपालको संविधान २०१९ जनभावना, जनहित र समग्रतामा अफापसिद्ध ठानी जनआन्दोलनका माध्यमबाट जनताको लत्याए पछि नेपाल अधिकाराज्यको संविधान २०४७ नेपालको मुल कानुनको रुपमा प्रतिस्थापित  भएको छ । २०४७ साल कार्तिक २३ गते देखि लागु भएको वर्तमान नेपालको संविधान मुलभुत विशेषताहरुलाई निम्न बमोजिम संक्षिप्त विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

१ लिखित संविधान

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अन्तर्गतका सुझाव आयोगका छलफल, विचार,विमर्श र गहन अध्ययन भई र तत्कालिन मन्त्रि परिषद्बाट आवश्यक छलफल भई लालमोहर लागि बनेको लिखित संविधान हो यस संविधानका १३३ भाग र ३ अनुसुचि छन् ।लिखित संविधानको विशेषता भन्नु नै संविधानद्धारा राज्य शक्तिको पृथ्कीकरण गर्नु हो । तर बेलायतको संविधान भने अलिखित भएर पनि प्रजान्त्रिक उत्कृष्ठ नमुनाको रुपमा विश्वमा लिएको छ ।

२ एकात्मक संविधान

शासन शक्तिको बिकेन्द्रीकरणको आधारमा संविधानलाई एकात्मक र संघात्मक रुपमा वर्गीकरण गरिएको पाईन्छ । एकात्मक संविधानमा केन्द्रीय व्यवस्थापिका सम्पूर्ण राज्यको सर्वोच्च कानुनी निर्माता समान हुने भए भैm विकेन्द्री करणको सिद्धान्तलाई अपनाईको भएता पनि संघात्मक शासनमा जस्तो सरकारी पद्धतिका दुई तह नभएकाले एकात्मक प्रकार संविधान हो । नेपालको संविधान अनुसार श्री ५ प्रतिनिधि सभा नामका २ सदन सहितको व्यवस्थापिका हुने छ । बेलायत एकात्मक तर लेखवद्ध नभएको संविधानको उदाहरण हो भने भारत,अमेरिका संघात्मक संविधानका उदाहरण हन् ।

३ अपरिवर्तनीय आधाभूत संरचना

संविधान समाजको आवश्यकतालाई शान्तिपूर्ण रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभ्य मार्ग हो । कुनै पनि संविधानमा जनभावना अनुकुल सामायिक संशोधन महत्वपूर्ण तथ्य हो । यदि यो तथ्यलाई बिर्सने हो भने शान्ति पूर्ण संवैधानिक प्रकृयाको बाटो अवरुद्ध भई अशान्ति,हिंसा र अराजकताले स्थान पाउँछ । अत संसारका सबै संविधानमा संशोधनको ढोका खुल्ला राखिएको पाईन्छ ।

४ द्धिसदनात्मक व्यवस्थापिका

प्रजान्तान्त्रिक शासन प्रणालीमा व्यवस्थापिकाको अहम् महत्व रहेको हुन्छ । तसर्थ व्यवस्थापिकालाई हरदृष्टिबाट चुस्त राख्न विश्वका प्राय प्रजान्त्रिक मुलुकहरुमा द्धिसनात्मक व्यवस्थापिकाको स्वरुप देख्न सकिन्छ । संसदको कार्यभार र कार्य व्यस्ततालाई मध्यनजर राखी कुनै पनि किसिमको त्रुटिरहित कार्य संपादन गर्न नेपालमा पनि दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका देख्न पाईन्छ । यद्यपि विश्वमा थुप्रै एकसदनात्मक व्यवस्थापिका देख्न पाईन्छ । जस्तै पाकिस्थान,थाइलैण्ड, इजरायल, स्पेन आदी तर द्धिसदानात्मक व्यवस्थापिकाको आकर्षक,तर्क तथा तथ्यले गर्दा द्धिसदानात्मक व्यवस्थापिकाको धारणा विश्वमा बढ्दो छ । बुद्धिनीवी, अनुभवि,प्रतिभाशालि सबै व्यक्तिहरुलाई व्यवस्थापिकामा ल्याएर राष्ट्र सेवामा लगाउन पर्ने सख्त जरुरी हुन सक्छ । यस्ता राष्ट्रिय निधिलाई सरकार वा व्यवस्थापिकामा पुर्याउन र व्यवस्थापन पक्षलाई अझ बढी फराकिलो र प्रतिनिधिमुलक बनाउन नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले द्धिसदनात्मक व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभामा आम निर्वाचनााद्धारा निर्वाचित २०५ जना सदस्यहरु ह्ुन्छन् भने राष्ट्रिय सभामा ६० जना सदस्यहरु अप्रत्यक्ष निर्वाचन र मानोनित हुन्छन् ।

५ सार्वभौमसत्ता जनतामा

कुनै पनि एउटा स्वतन्त्र राज्यको अनिवार्य शर्त सार्वभौम सत्ता हो । जसरी सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्र राष्ट्र पहिचानको द्योतक हो त्यसरी नै देशभित्रको वास्तविक शतिmको स्रोत पनि हो । कुनै पनि अमुक देशका जनता सर्वोपरि शक्ति हुन् । संविधान स्वमं जनभावनाको प्रतिविम्व हो । अत स्वभावत सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहने नै नेपालको संविधान २०१९ को प्रारम्भिक भुल थियो तर शतिm पुञ्ज नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता संवैधानिक दस्तावेजको रुपमा आफ्नो हातमा कसेका छन् । यसरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले शक्ति स्रोतका टुङगो जनतामा रहेको स्पष्ट पारेको छ । अमेरिका भारत सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित छ । तर बेलायतमा सार्वभौम सत्ता संसदमा निहित छ । जसले परोक्ष अर्थ सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहनु हो ।

६ स्वतन्त्र न्यायपालिका

सरकारका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको शक्ति पृथकिकरण र नियन्त्रण तथा सन्तुलन प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिका गहनाको रुपमा लिईन्छ सिद्धान्तत न्यायपालिका प्रजातन्त्र र जनाधिकारको रक्षक र संविधानको अभिभावको रुपमा सर्वत्र लिईन्छ । तसर्थ यसै धारणालाई मुखरित गदै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को भाग ११ ले अदालतको तीन तह कायम गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धारणालाई प्रवल बनाएको छ । भारत, बेलायत,अमेरिकामा स्वतन्त्र न्यायलयको स्थान अत्यन्त उल्लेख्य छ ।

७ मानव अधिकारको संवैधानिक व्यवस्था

मानव मौलिक हक मानवलाई पहिचान गराउने अनिर्वा तत्व हो ।अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन प्रजातान्त्रिक र सभ्य मुलुकको महत्वपूर्ण कसी भएको तथ्यलाई ह्दयंगम गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मौैलिक हकका रुपमा संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको उत्कृष्ठ नमुनाको रुपमा हाम्रो संविधानले मृत्यु दण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । लगायत अन्य स्वतन्त्रता न्याय धर्म शोषण,जस्ता मानव हकको संवैधानिक प्रत्याभुति दिईएको छ ।

८ संवैधानिक राजतन्त्र

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले नेपालको संविधान २०१९ लाई प्रतिसंहरण गरि सक्रिय राजतन्त्रको समाप्ति गरी संवैधानिक राजतन्त्रको स्थपना गरेको छ । राजाको कर्तव्य शासन गर्ने होइन राज्य गर्ने हो । भन्ने मुल्य र मान्यता स्थापित भएको छ । अवको राजतन्त्रलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक,संविधान २०४७ ले बनाएको छ ।

९ बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणाली

१०४ वर्षको जहाँनिया राणा शासनको लााई जनक्रन्तिले समाप्त पारी संवैधानिक राजतन्त्रात्मक बहुदलीय शासन पद्धिति कायम गरे पछि सो अवधि १० बर्ष वित्न नपाउदै फेरि नेपाली जनताले  निर्दल नामको एकदलिय शासन पद्धितिको मार खप्नु प¥यो । ३० वर्ष एकदलीय निरंकुशतालाई जन आन्दोलनले चिरेर पुन नेपालमा बहुदलिय प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली जगहालिएको  छ । जनता आ–आफ्नो विश्वासको दललाई मत दिई रहनु पर्दछ । यसरी नेपाल अधिराज्यको संविधानको महत्वपूर्ण विशेषता बहुदलीय प्रजातान्त्रिक संसदीय शासन प्रणालीमा हो हुन  अपरिवर्तनीय संवैधानिक व्यवस्थाका रुपमा रहेको पाईन्छ ।

१० कानुनी राजा 

कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैतिक हक अपहरण नहुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। नगरिकले आप्नो हक अभिकार तथा कर्गव्य स्पष्ट कानुनले तग गरृबकोजिम यपभाृग गर्न पायछनु  । स्वृच्छाचारितालाई समाप्त पार्न दोजिइको छ कसैलाइे सजायको भागिार बनायन वा स्वतनत्रता अपहरण् गर्न कानुाी सकिन्न विना राजको भावनालाई अपरिवर्तनीय  संवैभानिक व्यवस्थाका रुपमा सिंविभानको प्रस्तावनामा व्यवस्थित गरिइको छ ।

११ संवैधानिक परिसद

सवधानिक निकायहरुमा स्वतन्त्रता एवम निष्पक्षता कायम राख्न र योग्य र सक्षम पदाधिकारीको नियुतिmका लागि सिफारिस गर्न संविधानमा संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरिएको छ । उतm परिषदमा राष्ट्रका अन्त्यन्त जिम्मेवार व्यक्तिहरु प्रिषदमाको व्यवस्था गरिएको छ । उतm परिषदमा राष्ट्रका अत्यन्त संविधानसंग तुलनायोग्य  व्यवस्थामा रुपमा रहेको पाईन्छ । यद्यपि संवैधानिक परिषदको आलोचना पनि नभएका होइन तर संवैधानिक पदहरुलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सुनिश्चित तुल्यायन देशका अत्यन्त जिम्मेबार व्यक्तिहरुको परिषद उत्कृष्ट नमुनाको रुपमा रहेको पाईन्छ । यसरी उल्लेखित प्रमुख विशेषताका अतिक्ति पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा निम्न प्रकारका  विशेषता रहेको पाईन्छ ।

मौलिक हकको व्यवस्था

क्षतिपूर्ति सम्वन्धी मौलिक हकको संवैधानिक व्यवस्था

सुचनाको हक 

राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरु

ऋनिवार्य महिला उम्मेदवार

संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था र स्वतन्त्रता

राजनैतिक संगठनको व्यवस्था

सन्धि सम्वन्धि विशेष व्यवस्था आदी

यसरी हाम्रा देशमा विश्वको उत्कृष्ट संविधानको रुपमा लिदै आएका २०४७ को संविधानलाई खारेज गरि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी गरियो ।  यो संविधान प्रतिनिधिसभाद्वारा जारी हुनेछ र अन्तरिम व्यवस्थापिका–संसदद्वारा

अनुमोदन गरि यसको कार्यान्वयन सम्बन्धी विस्तृत व्यहोरा उल्लेख गरि मिति २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र ने.क.पा. (माओवादी) बीच सम्पन्न ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता’ र मिति २०६३ मङ्सिर २२ गते सम्पन्न ‘हतियार र सेनाको व्यवस्थापनको अनुगमन सम्बन्धी सम्झौतामा भए पश्चात यो संविधान मिति २०६३ साल माघ १ गते सोमबारदेखि गरियो ।